काठमाडौँ । सरकारले सेवा प्रवाह र सुशासनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने गरी समयसीमा तोकेर शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो । आज सरकारले काम थालेको पनि ४४औँ दिन । यसअवधिमा नागरिकले अनुभूत हुने गरी के-के काम भएका छन् त ?
सबैभन्दा पहिले बुझौँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरिरहेका कामबारे ।
एक सय बुँदे कार्यसूचीको ८५औँ नम्बरमा स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषय समावेश छन् । जसमा आर्थिक अभावका कारण उपचारबाट वञ्चित हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने, नि:शुल्क शय्याको उपलब्धताका बारेमा निःशुल्क हेल्थ पोर्टल सञ्चालन गर्नेदेखि निजी अस्पतालमा अनावश्यक रेफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न प्रोटोकल बनाउनेसम्म उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अहिले नि:शुल्क शय्याका बारेमा जानकारी दिन निःशुल्क हेल्थ पोर्टल सञ्चालन भइरहेको छ जसले आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउने समस्या घटाउन सहयोग गरिरहेको छ । अन्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर बढाउनका लागि दत्तचित्त भएर लागेको समेत मन्त्रालयको भनाइ छ ।
अहिले मन्त्रालयले आफूअन्तर्गतका शाखा, महाशाखा तथा कर्मचारीसँग दैनिक कामका बारेमा ब्रिफिङ लिन्छ र त्यसको जानकारी दैनिक रूपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बुझाउँछ ।
यतिखेर अस्पतालहरूमा आउने सेवाग्राहीको गुनासो कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर अस्पताल तथा प्रदेश मन्त्रालयसँग हरेक दिन कार्यालय समयपछि भर्चुअल मिटिङ भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यति मात्र होइन, गोप्यरूपमा अनुगमनसमेत भइरहेको छ । यसले अस्पतालरुमा देखिने समस्या र नागरिकहरूले पाइरहेको सास्तीलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिरहेको मन्त्रालयको दाबी छ । यसबाहेक लामो समयदेखि बाँकी रहेको दरबन्दी मिलानको काम भइरहेको पनि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन् । यसले कार्यलयमा पहुँचको आधारमा भन्दा पनि दरबन्दीअनुसार कर्मचारी खटाउन मद्दत पुग्नेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बजेट सिलिङ ४३ अर्ब २६ करोड १८ लाख तोकिएको छ ।
अब लागौँ वन तथा वातावरण मन्त्रालयतर्फ । कार्यसूचीले ७ दिनभित्र प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयनमा लैजान सबै मन्त्रालयलाई भनेको थियो । अहिले यसैमा लागिपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक विभाग र कार्यालयका सेवालाई कसरी चुस्त दुरुस्त गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव दिन गठित समितिले पहिलो मस्यौदासमेत तयार पारेको छ । यसले सेवाग्रहीहरूले झन्झटरहित सेवा पाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले वेबसाइटमा क्यूआर कोड राखेर सेवाग्राहीका सुझाव र गुनासो लिने काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ, यसले नागरिकको सुझाव र गुनासो समयमै सम्बोधन हुने अपेक्षा मन्त्रालयको छ ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले पनि आफूसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सम्बन्धित १५ वटा बुँदाहरूमा काम गरिरहेको जनाएको छ । दुर्गम क्षेत्रबाट सुत्केरी तथा गर्भवतीको तत्काल हेलिकोप्टर रेस्क्यु र वेबसाइटमा क्यूआर कोड राखी नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी तीव्ररूपमा काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले यो भएसँगै गुनसो सम्बोधनसँगै दुर्गममा उपचारको अभावमा रहेकाहरूलाई समयमै हेली रेस्क्यु गरी उपचारमा दायरामा ल्याउन सकिने मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यसका साथै मन्त्रालयले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको ऐन २०६४, बालबालिकाविरुद्धको ऐन २०७५ र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ संशोधनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्दै छ । सर्वसाधारणको सुझावका आधारमा संशोधनको काम भइरहेको जनाइएको छ । यसैगरी १ अर्ब ६२ करोड बजेट सिलिङ प्राप्त भएकाले मन्त्रालयले आगामी वर्षको योजनाका लागि समेत काम गरिरहेको जनाएको छ ।
सरकारको सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार नै सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न काम भइरहेको मन्त्रालयहरूले जनाएका छन् र दैनिक भएका मुख्य कामहरू समेत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले भएका कामहरूको आन्तरिक प्रयोजनाका लागि अभिलेखीकरण गरेर राखिरहेको छ । कतिपय बुँदा कार्यान्वयनको चरणमा पनि छन् । अब यही गतिले कामसँगै नागरिकले अनुभूति गर्ने गरी नतिजासमेत देखिन जरुरी छ ।
