काठमाडौँ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भ्रष्टाचार प्रकरणमा अर्को मुद्दा दायर भएको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरूद्ध ३ अर्ब ६५ करोड बिगो दाबी गर्दै विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित उच्च सरकारी अधिकारी र चिनियाँ निर्माण कम्पनी पनि तानिएका छन् । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल घोटाला प्रकरणमा अख्तियारले यसअघि मंसिर २१ गते र चैत ८ गते पनि पूर्वमन्त्रीहरूसहित विरुद्ध मुद्दा दायर गरिसकेको छ । पूर्वमन्त्रीहरू रामशरण महत, भीम आचार्य, रामकुमार श्रेष्ठ, पोष्टबहादुर बोगटी र दीपक अमात्यमाथि यसअघि नै मुद्दा दायर भएको छ ।
तेस्रो मुद्दा दायर गर्दै अख्तियारले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल खरिद सम्झौताविपरीत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट दिई राज्यलाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी पुर्याइएको उल्लेख छ ।
आयोगले राष्ट्रसेवक कर्मचारी र निर्माण कम्पनीको मिलेमतोमा सरकारले ऋणस्वरूप प्राप्त सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख रुपैयाँ हानिनोक्सानी र दुरुपयोग भएको दाबी गरेको छ । आयोगले सबै प्रतिवादीसँग ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै विशेष अदालत काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको हो । तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार कैद, बिगो बराबर जरिवाना, बिगो असुलउपर तथा थप सजायको माग गरिएको छ ।
यस्तै तत्कालीन अर्थ सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपानेविरुद्ध पनि सोही बराबरको मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
त्यसैगरी तत्कालीन अधिकारीहरू राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक प्रदीप अधिकारी, पर्यटन मन्त्रालयका इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर योगेश अर्याल, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव युगराज पाण्डे तथा शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
निर्माण कम्पनी, कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङविरुद्ध पनि मुख्य कसुरदारसरह सजाय माग गरिएको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
