
धनुषा । सरकारी कार्यालयको भौतिक संरचना गुणस्तरीय र प्रविधिमैत्री नहुँदा गुणस्तरिय सेवा प्रवाह असर गर्दा नागरिकको विश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जान्छ।
धनुषाको मिथिला नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन यसकै उदाहरण बनेको छ। कुनै पनि बेला भत्किन सक्ने ५ दशक पुरानो जीर्ण र अव्यवस्थित प्रशासनिक भवनभित्र कर्मचारीहरू जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् । तर, नगर प्रमुख भने अरुको घर भत्काउदै हिँडेको भन्दै नगरबासी नै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
यो धनुषाको ढल्केबरमा रहेको मिथिला नगरपालिकाको कार्यालय हो । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको छेउमै रहेको यो भवन अत्यन्तै जिर्ण छ । ५० वर्ष पुरानो यो भवनको छत बेलाबेलामा झर्ने गर्छ । प्राविधिक दृष्टिकोणले यो भवन बस्न मिल्ने छैन तर पनि वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले कर्मचारीहरू जोखिम मोलेर काम गर्न बाध्य छन् ।
यही जीर्ण र साँघुरो भवनभित्र नगरप्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षसँगै विभिन्न शाखाहरू छन । चालु आर्थिक वर्षमा ३ करोड र सशर्त अनुदानको १ करोडसहित ४ करोड बजेट रहे पनि प्रशासनिक भवन बनाउने तदारूकता नै छैन।
पूर्वाधार अभावमा कार्यालयको दैनिकीमा ढिलासुस्ती, फाइल व्यवस्थापन, कागजातको सुरक्षा तथा कर्मचारीको कार्यक्षमतामा प्रत्यक्ष असर परिरहेको छ । राजमार्गसँगै रहेको मिथिला नगरपालिकाको आफ्नै भवनको हविगत यस्तो हुँदा नगरप्रमुख महेन्द्र महतोलाई भने व्यक्ति विशेषको घर र व्यवसायिक प्रतिष्ठान भत्काउँदै हिँडेको आरोप लागेको छ।
५३ वर्षअघिदेखि बसोबास गरिरेहकाहरूको घर पसल डोजर लगाएर भत्काउनुका साथै नगरपालिकाले नै घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिएका भवन पनि भत्काउन थालेपछि व्यवसायी अदालतको शरणमा पुगेका छन् । उच्च अदालतको निषेधाज्ञाका बाबजुद नगरप्रमुखले भवन भत्काइदिने धम्की दिँदैआएको आरोप छ ।
४८ लाख ६ सय ७६ जनसङ्ख्या भएको मिथिला नगरपालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा ४८ करोड ९४ लाखभन्दा बढी बजेट छ । आर्थिक वर्ष सकिन अब २ महिना मात्रै रहे पनि विकास निर्माणलाई गति दिन सकेको छैन । १० लाखसम्मका योजनाहरूको काम अघि बढे पनि उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने विषयमा नगर प्रमुख महेन्द्र महतो र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिशंकर यादवबीच सहमति हुन नसक्दा विकास निर्माणका अधिकांस ठूला योजनाहरूको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।
माघ महिनामै सम्पन्न विशेष नगर अधिवेशनको निर्णय पनि नगर प्रमुखले सदर नगरेपछि विवाद छ।