काठमाडौं । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरू भएसँगै निजी विद्यालयहरूले मनपरि शुल्क असुल्न थालेका छन् ।
शैक्षिक सत्र सुरू हुनु दुई महिनाअघि स्थानीय तहहरूले शुल्क तोकिदिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि काठमाडौं महानगरसहित अधिकांस स्थानीय तहहरूले शुल्क निर्धारण नगर्दाको मारमा अभिभावक परेका छन् । मनोमानी शुल्क असुलेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा ४ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् ।
शिक्षा नियमावलीले शैक्षिक सत्र सुरू हुनु दुई महिनाअघि स्थानीय तहहरूले शुल्क तोकिदिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले शुल्क नतोक्दा विद्यालयहरूले मनोमानी गरिरहेका छन् । कान्तिपुरलाई प्राप्त ललितपुरको खुमलटारस्थित प्रिमियर इन्टरनेसनल स्कुलले जारी गरेको एउटा रसिदले ९ कक्षाका विद्यार्थीले २०८२ असार र साउन महिनाको शिक्षण शुल्कवापत १ लाख १ सय ३० रुपैयाँ तिरेको देखाउँछ ।
अर्थात् मासिक शुल्क ५० हजार रूपैयाँभन्दा बढी । अन्य चार शीर्षक गरी २ महिनाको शुल्क १ लाख ७२ हजार ६ सय ८२ छ । यस्तै नक्सालको राइ स्कुलले प्रकाशन गरेको ब्रोसरमा ९ र १० कक्षाको विद्यार्थीको मासिक शुल्कसम्बन्धी २ शीर्षकमा ३८ हजार ५ सय लाग्ने उल्लेख छ ।
मिल्सबेरी स्कूलले यही वैशाख १६ गते जारी गरेको रसिदमा ट्युसन तथा केयरअन्तर्गत २४ हजार तोकिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले पूर्वाधार, शिक्षण सिकाइलगायतका आधारमा विद्यालयहरूलाई ५ वर्गमा विभाजन गरेको छ । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिकालेअनुसार क वर्गका विद्यालयले विद्यार्थीसँग मासिक शिक्षण शुल्क बढीमा ९ हजार ८ सय २४ रूपैयाँ लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, स्थानीय तहले निर्णय गर्न नसक्दा विद्यालयहरूले अभिभावकबाट मनोमानी रूपमा शुल्क असुलिरहेका छन् ।
स्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण निर्देशिकाले विद्यालयहरूले शुल्क प्रस्ताव पेस गरी सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंका कीर्तिपुर, बुढानीलकन्ठ, गोकर्णेश्वरसहितका केहीबाहेक अधिकांशले शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् ।
यसबाहेक ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहले शैक्षिक सत्र सुरू भैसक्दा समेत शुल्क निर्धारण गरेका छैनन् । सानाठूला गरी ६ सय ७४ वटा विद्यालय रहेको काठमाडौं महानगरले नै २०७८ सालदेखि शुल्क निर्धारण गर्न सकेको छैन । नाम चलेका ठूला विद्यालयले नै मनोमानी शुल्क लिइरहेको निजी विद्यालयका संगठनहरु नै स्वीकार्छन् ।
जसका कारण साना तथा मध्यमस्तरका विद्यालय मर्कामा पर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ । चर्को शुल्क असुलेको भन्दै शिक्षा मन्त्रालयमा विभिन्न माध्यमबाट ४ हजारभन्दा बढी उजुरी परेका छन् । कतिपयले विद्यालयको रसिदसहित उजुरी गरेका छन्।
यी उजुरी मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई पठाएको छ । स्थानीय तहहरूले ती गुनासा र उजुरीका बारेमा अनुगमन गरी कारबाही अघि बढाउन सक्ने मन्त्रालयको भनाइ छ । शिक्षक नियमावली अनुसार विद्यालयहरुले थप एक महिनाको मासिक पढाइ शुल्कसहित वार्षिक, धरौटी, परीक्षा, कम्युटर, खेलकुदलगायत १४ वटा शीर्षकमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, तोकिएका बाहेक अन्य शीर्षकमा पनि शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।
निजी विद्यालयहरूले अभिभावकलाई मर्का पर्ने गरी मनपरी शुल्क असुली रहँदा पनि न शिक्षा मन्त्रालय, न त स्थानीय तहले नै चासो राखेका छन् । उल्टै शिक्षाको जिम्मा पाएका स्थानीय तहले शुल्क निर्धारण नगरेर विद्यालयको मनोमानीलाई छुट दिइरहेका छन् ।
