काठमाडौं । २०६२-६३ देखि ०८२-८३ सम्म राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिनका लागि भन्दै उच्चस्तरीय आयोग गठन भएको एक साता पुग्यो । तर, आयोगले काम सुरु गर्न त परै जाओस्, स्पष्ट कार्यादेशसमेत पाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्वमा गठित आयोगमा पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम पराजुली, पूर्वन्यायाधीश चण्डीराज ढकाल, पूर्वप्रहरी नायब निरीक्षक गणेश केसी र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रकाश लम्साल सदस्य छन् ।
तर, उनीहरूले अहिलेसम्म नियुक्तिपत्रसमेत पाएका छैनन् । एक पदाधिकारिले कान्तिपुरलाई यसको पुष्टि गरेका छन् । गृह मन्त्रालय स्रोतले भने कार्यक्षेत्र निर्धारण भइरहेको र यसपछि केही दिनमै नियुक्ति प्रक्रियामा जाने र काम सुरु हुने जानकरी दिएको छ ।
यता वैशाख २ गते नै आयोग गठनको निर्णय गरेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त निर्णयको बेहोरा राजपत्रमा अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन । साथै आयोग गठनकै बेला मन्त्रिपरिषद्ले समयसीमा पनि तोक्नुपर्नेमा हालसम्म तोकिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार यसको कार्यक्षेत्र प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, प्रमाणीकरण तथा छानबिन हुनेछ । तर, राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्च पदस्थ कर्मचारी को को हुन्, प्रस्ट पारिएको छैन ।
