काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दल निकटका विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनका संरचनाहरू तत्काल हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न उपकुलपतिहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले साेमबार देशभरका विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसँग साढे ३ घण्टा छलफल गर्दै कुनै पनि बहानामा शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीति गर्न नहुने अडान राख्नुभएको थियो । दलीय संगठनका संरचना हटाउन कुनै पनि ऐन बाधक नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नुभयो।
अस्पताल, क्याम्पस र विद्यालयमा दलको झण्डा, प्रभाव वा संगठन राख्न नदिइने बताउँदै प्रधानमन्त्रीले राजनीति गर्ने भए पेसागत जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्ने बताउनुभएको थियो । छलफलका क्रममा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति धनेश्वर नेपालले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन खोज्दा उल्टै धम्की र आक्रमण खेप्नुपरेको भन्दै असुरक्षाको गुनासो गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री शाहले राजनीतिक संगठनका सरचना हटाउदा सुरक्षाको कुनै पनि समस्या आएमा तुरुन्तै सम्बन्धित मन्त्रालय वा आफ्नो सचिवालयमा खबर गर्न निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री शाहले शैक्षिक क्यालेन्डरको पूर्ण पालना गर्न र परीक्षाको नतिजा एक महिनाभित्रै प्रकाशन गर्नसमेत कडा निर्देशन दिनुभएको छ।
छलफलमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति दीपक अर्यालले 'जेन-जी' आन्दोलन र निर्वाचनपछि विद्यार्थी तथा कर्मचारी संगठनहरू क्रमशः निष्क्रिय बन्दै गएको जानकारी दिनुभयो। उपकुलपतिहरु मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका ध्रुवकुमार गौतम, पूर्वाञ्चलका विजुकुमार थपलिया र सुदूरपश्चिमका हेमराज पन्तले केही आंगिक क्याम्पसहरूमा अझै पनि विद्यार्थी राजनीतिको तनाव कायमै रहेको बताउनुभयो।
