काठमाडौँ । सरकारले २०६२/६३ यताका राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गरेपछि त्यसयता सार्वजनिक पदमा रहेका उच्चपदस्थहरू छानबिनको दायरामा आउने भएका छन् । २०६२/६३ यता प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली, माधवकुमार नेपालदेखि वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसम्म ९ जनाको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ । यस अवधिमा मुख्यसचिव भएका १४ जना र ५ सयभन्दा बढी मन्त्रीहरू पनि छानबिनमा तानिने छन् ।
२०४८ यता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषयमा लामो समयदेखि उठ्दै आएको चौतर्फी मागलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले बुधबार सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको संयोजकत्व पाँच सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्यो । आयोगको कार्यादेश बनिसकेको छैन । तर सरकारको निर्णयअनुसार अब २०६२/६३ देखि २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा बसेर काम गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीहरुको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ, जसमा तानिनेछन्-पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिव लगायतका राजनीतिक तथा प्रशासनिक उच्च नेतृत्व । यो २० वर्षको अवधिमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की र बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । यीमध्ये कोइरालाद्वयको निधन भइसकेको छ । बाँकी ९ जना नै छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीमध्ये अपवादलाई छाडेर अधिकांश कुनै न कुनै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मुछिएका छन् । हाल नेकपाका संयोजक रहनुभएका दाहाललाई माओवादी लडाकु शिविरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । तर भ्रष्टाचारविरुद्धको उजुरीमाथि २० वर्ष बितिसक्दा पनि अनुसन्धान भएको छैन । तत्कालीन माओवादीको शिविर व्यवस्थापन गर्दा ६ वर्षमा ९ अर्ब ७९ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको र त्यसमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियारमा उजुरी परेको थियो, जसमा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । भट्टराई ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेको थियो ।
यसैगरी पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि गिरिबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । यसमा पनि ओलीमाथि छानबिन भएको छैन । यता पतञ्जली जग्गा प्रकरणमा माधवकुमार नेपालविरुद्धको मुद्दा विशेष अदालतमा बिचाराधीन छ । उहाँको नाम ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पनि मुछिएको छ । सर्वोच्चले त्यतिबेलाका नेतृत्वको हिसाबले पनि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो । तर अनुसन्धान हुन सकेन ।
सम्पत्ति छानबिन गर्न गठित आयोगले यसअवधिका १४ जना मुख्य सचिवको पनि सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछिका मुख्यसचिव विमल कोइरालादेखि अहिलेका सुमनराज अर्यालसम्म छानबिनमा तानिने छन । त्यतिमात्रै होइन मुकुन्दशरण पौडेल, भोजराज घिमिरे, लीलामणि पौडेल, सोमलाल सुवेदी, राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, लोकदर्शन रेग्मी, शंकरदास बैरागी, लिलादेवी गड्तौला र एकनारायण अर्यालको पनि छानबिन हुनेछ । सम्पत्ति छानबिन हुनेमा सबैभन्दा धेरै मन्त्रीहरु हुनेछन् ।
यो २० वर्षको अवधिमा १७ वटा सरकार गठन भएका छन् । २०६३ सालमा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा २३ जना मन्त्री थिए । त्यसैगरी २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वमा २५, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा ४२, झलनाथ खनाल नेतृत्वमा ३८, बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा ५५, खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा १०, सुशील कोइराला नेतृत्वमा २३ र केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा ३७ मन्त्री थिए । त्यसैगरी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका दाहाल नेतृत्वमा ४०, देउवा नेतृत्वमा ६४, ओली नेतृत्वमा २१, देउवा नेतृत्वमा २४, फेरि ओली नेतृत्वमा २२, सुशीला कार्की नेतृत्वमा १४ र अहिले बालेन्द्र शाह नेतृत्वमा १५ जना मन्त्री छन । उनीहरू सबैको सम्पत्तिमाथि जाँचबुझ हुनेछ ।
अहिले सरकारले गठन गरेको आयोगले २०७९ को निर्वाचनपछि मन्त्री बनेका रास्वपका नेताहरुमाथि पनि छानिबन गर्नेछ । अझ रोचक के छ भने रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेसमेत सम्पत्ति छानबिनको दायरामा आउनुहुनेछ । त्यसयता सचिव भएका सबैको सम्पत्ति छानबिन हुनेछ ।
