काठमाडौं । वर्ष २०८२ मा प्रदेश सरकारहरू अपेक्षाअनुसार कार्य सम्पादन गर्न सकेनन् ।
जेन-जी आन्दोलनपछि त झन् प्रदेश सरकारहरू संरचनामा आगलागी भएपछि सेवाप्रवाहमा पनि समस्या भएको थियो । मन्त्रालयगत रूपमा प्रदेश सरकारहरूका काम कस्ता भए ? निर्णय कार्यान्वयवको पाटो कस्तो रह्यो ? सातै प्रदेशको २०८२ को समष्टिगत कार्यसम्पादनमा रहेर तयार पारिएको यो रिपोर्ट ।
अघिल्ला वर्षको तुलनामा केही काम भएपनि २०८२ सालमा लुम्बिनी प्रदेश सभाले कानुन निर्माणमा खासै उपलब्धी हासिल गर्न सकेन । लुम्बिनीमा सरकार स्थिर रहँदा संसद्को कार्य सम्पालन पनि औत रह्यो । दोस्रो कार्यकालको चौथो वर्ष चलिरहँदा प्रदेशसभाले जुन हिसाबमा आफ्ना काम अगाडी लैजानु पर्ने हो त्यो भने हुन नसकेको प्रदेशसभा सदस्यहरू बताउँछन् ।
यता, गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गत वर्षभन्दा कमजोर देखिएको छ । चालु वर्षमा प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म आठ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले ठेक्का लागेका आयोजना निर्माणको चरणमा रहेको र जेन-जी आन्दोलनको प्रभावका कारण बजेट खर्च कम भएको जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा संघ सरकारले गण्डकीलाई ७ अर्ब ७३ करोड ७९ लाख रूपैयाँ समानीकरण अनुदान दिएको छ । उता, कोशी प्रदेश सरकारको वर्ष २०८२ सुखद् रहेन् । २०८२ चैत २७ गते घोषणा गरेको पर्यटन वर्षमा २० लाख पर्यटन भित्र्याउने कोशी प्रदेशको योजना पूरा हुन सकेन ।
लगानी सम्मेलनमार्फत आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने योजना रहे पनि कुनै पनि योजना कार्यान्वयनमा गएनन् । कोशी प्रदेश सरकारले महत्वकांक्षी योजना अघि सारे पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रह्यो । जेन-जी आन्दोलनले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश संसद् भवन लगायतका भौतिक संरचना ध्वस्त हुँदा एक अर्ब ५० करोड बराबरको क्षति भएको थियो भने १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारको तुलनामा प्रदेशसभाका झन्डै दोब्बर बैठक बसे । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९९ करोड बराबरको बजेट ल्याएको सरकारले चैत मसान्तसम्म २४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको हो । यता वर्ष २०८२ मा बागमती प्रदेशमा २ वटा सरकार बने ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिं लामालाई हटाएर इन्द्रबहादुर बानियाँ संसदीय दलका नेता हुँदै मुख्यमन्त्री बन्नुभयो । भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनबाट बागमती प्रदेशसभा ध्वस्त हुन पुग्यो । सभामुख भुवन पाठकले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश सभा अन्यौल हुन पुग्यो ।
कुल ६७ अर्ब ४७ करोड ७३ लाख रूपैयााको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले ८ महिनाको अवधिमा १५ अर्ब ५ करोड ८ लाख रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । यसैगरी मधेश प्रदेशमा वर्ष २०८२ को भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनपछि तीन वटा सरकार गठन भए ।
वर्तमान सरकार पनि गठन भएको ४ महिनामा विकास खर्च जम्मा १३ प्रतिशत छ । कामको हिसाबले स्थिर रहे पनि सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह विवादरहित भने हुनुभएन ।
जिल्ला सहकर्मीहरुको सहयोगमा तयार पारिएको रिपोर्ट ।
