काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर पारदर्शीता देखाइँरहदा सम्पत्तिको वैधता र स्रोतमाथि सदनदेखि सडकसम्मै प्रश्न उठेको छ ।
उनीहरूले सुन, घरजग्गा र शेयरमा गरेको लगानीको स्रोतको खोजी गरिएको हो । गृहमन्त्री सुधन गुरूङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेको जग्गाजमिन त कानुनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढी देखिएकाले अनुसन्धान हुनुपर्ने सांसदहरूले समेत माग गरेका छन् ।
केही मन्त्रीहरूले सेयरमा गरेको लगानीको स्रोतसमेत नखुलाएको भन्दै आलोचना भएको छ । जवाफमा सरकारले शंका भए अनुसन्धान गर्न तयार रहेको बताएको छ । आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणले गृहमन्त्री सुधन गुरूङ र उहाँको परिवारको नाममा रहेको जग्गाको परिमाणलाई लिएर आलोचना भइरहेको छ।
उहाँले पेस गरेको विवरणअनुसार अचल सम्पतिको खण्ड ख मा गृहमन्त्री गुरूङको नाममा धनकुटाको कार्कीछापमा १९ रोपनी १५ आना जग्गा देखिएको छ। त्यस्तै उहाँका बुबाको नाममा चितवनको भरतपुर-३ मा ३० कठ्ठा जग्गा देखिएको छ। यो १९ रोपनीभन्दा बढी हुन आउँछ।
त्यस्तै उहाँको हजुरबुबा रामसल गुरूङको नाममा २२१ रोपनी जग्गा गोरखाको चुमनुव्री गाउँपालिका-३ मा भएको देखिन्छ। यस हिसाबले गुरूङको परिवारका नाममा जम्मा २५९ रोपनी जग्गा देखिन्छ। उहाँले हजुरबुबाको नाममा रहेको जग्गा परिवामा बाँडफाँट नभएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को परिच्छेद-३ ले जग्गा हदसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। ऐनको दफा ७ अनुसार कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालभर जम्मा १० बिघा नबढ्ने गरी जग्गा राख्न पाउने बाध्यकारी व्यवस्था छ । जसमा भित्रि मधेशसमेत तराई क्षेत्रमा १० बिघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनी जग्गा राख्न पाइन्छ। तर, यो कानुनमा उल्लेख भएको परिवारको प्रावधानमा हजुरबुबाको सम्पत्ति नातिको स्वत: हुने कुरा खुलाइएको छैन ।
यसका अतिरिक्त घरबारीको लागि ऐनले पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनी काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र तराईमा १ बिघा भन्दाबढी जग्गामा हदबन्दी आकर्षित हुन्छ। आफ्नो नाममा भएको जग्गाको स्रोत लगानीबाट प्राप्त आम्दानीले खरिद गरेको गृहमन्त्री गुरूङले दाबी गर्नुभएको छ भने बाँकी जग्गालाई पैतृक सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ।
भूमिसम्बन्धी ऐनलाई आधार मान्ने हो भने गृहमन्त्री गुरूङ र परिवारका नाममा भएको कूल जग्गाको परिमाणलाई हेर्दा उहाँको जग्गामा हदबन्दी आकर्षित हुन्छ । कानुनले सम्पत्ति आर्जन गर्न कुनै रोकतोक लगाएको छैन, तर वैध हुनुपर्छ। स्रोत खुलाइनुपर्छ ।
आइतबार सार्वजनिक गरिएको सम्पत्ति विवरणका अनुसार अन्य मन्त्रीहरूको भन्दा बढी जग्गा देखिएकाले गृहमन्त्रीको सम्पत्तिको स्रोतमाथि अनुसन्धान भने हुनुपर्ने कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । त्यसो त गृहमन्त्री गुरूङले यसबारे टिकाटिप्पणी हुन थालेपछि सामाजिक सञ्जाल इन्टाग्राममा प्रतिक्रिया जनाउनुभएको थियो।
उहाँले जन्मिदा धनी भएर जन्मनु गल्ती होइन र गरीब भएर मर्नु गल्ती हुने अविव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। उहाँको यो अभिव्यक्तिको पनि आलोचना भएपछि उहाँले सञ्जालबाट हटाउनुभएको छ। उहाँको जग्गामाथि हदबन्दी लाग्ने र स्रोतबारे सर्वत्र खोजी भइरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने मन्त्रीहरूको सम्पत्ति र आयस्रोतमाथि शंका लागेमा अनुसन्धान गर्न सकिने बताउनुभएको छ ।
गत फागुन २१ को निर्वाचनमा रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा उल्लेख गरेअनुसार नै प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक भएको हो । देशमा भष्ट्राचार नियन्त्रण गर्ने र सुशासन कायम गर्ने बलियो ऐजेन्डासहित बनेको सरकारमाथि दुई साता नबित्दै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति र स्रोतबारे चौतर्फी प्रश्नले घेरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।
