
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठकमै प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई खबरदारी गरेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ देखाएर साना दललाई पेल्ने रणनीति लिए आफूहरूले प्रतिवाद गर्ने उनीहरूको सन्देश थियो । विपक्षीहरूले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण नभएकाले भदौ २४ गतेको विध्वंस र आगजनीको छानबिन गर्न पनि माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाए । एमालेले कार्की आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएकाले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पक्राउ प्रतिशोध भएको आरोप नै लगायो । अझ कार्की आयोग, नेपाली सेना र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको सहयोगमा रास्वपाले बहुमत पाएको भन्दै व्यङ्ग्यसमेत गर्यो । एमालेले भदौ २४ को घटनामा रास्वपाका सांसदहरूको संलग्नताबारे पनि छानबिन गर्नुपर्ने संसद्बाटै उद्घोष गर्यो ।
यता प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि २४ भदौको विध्वंस नदेखेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनमाथि शंका व्यक्त गर्यो । २४ गतेको घटनामा सरकारमा सहभागी दलका सांसदहरूकै संलग्नता रहेको हुनसक्ने पनि कांग्रेसको संशय थियो ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी - नेकपाले भने विगतका आन्दोलन र परिवर्तनको स्वामित्व वर्तमानको सरकारले नलिए जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने सुझाव दियो । विगतमा तत्कालीन नेकपाले पाएको बहुमत सदुपयोग गर्न नसकेर भएको दुर्घटनाबाट पाठ सिकेर अघि बढे सरकारलाई सहयोग गर्ने पनि प्रतिबद्धता जनायो ।
पहिलोपटक संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले जनादेशअनुसार काम गर्न सरकार र सांसदहरूलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले जनता र राष्ट्रको हितमा नरहेकाले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत राख्नुभयो । उहाँले सबै सांसद र मन्त्रीहरूका सम्पत्ति सार्वजनिक गरेर मात्र भ्रष्टाचारका फाइल खोल्न सुझाव दिनुभयो ।
यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले भने सरकारले प्रदेश संरचना खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाए बहुमत पुर्याउन सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले विगतमा पुराना दलले आफ्ना कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्न खडा गरेको प्रदेश संरचना खारेज गरेर मुलुकको आर्थिक भार कम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
यसपालि निर्वाचित एक मात्र स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले भने अघिल्लो सरकारमा बस्दा भोगेका समस्या समाधान गर्न आफू विधायक भएर आएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा आज सत्तापक्ष तुलनात्मकरूपमा नरम र जिम्मेवाररूपमा प्रस्तुत हुँदा प्रतिपक्षीहरू सुरुमै सरकारप्रति आक्रामक देखिए । उनीहरूले बहुमतको बलमा प्रतिपक्षीलाई कमजोर नबनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।