काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्कुलर जारी गरेपछि यसबाट निजी लगानी भएका कैयौँ सञ्चारमाध्यम बन्द हुने जोखिम बढेको नेपाल मिडिया सोसाइटीले जनाएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष मदनप्रसाद लम्सालले सरकारको यस्तो सर्कुलरले कैयौँको रोजगारी गुम्ने जोखिम बढाएको बताउनुभएको छ ।
आमसञ्चारमाध्यम नै बन्द गराउने र जनताका आवाज कुण्ठित गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारीबाहेक अन्य सञ्चारमाध्यममा सरकारी बिज्ञापन बन्द गराउने कदम चालिएको लम्सालको दाबी छ ।
सरकारले सरकारी बिज्ञापन सरकारी वा सार्वजनिक कोषबाट सोझै सम्वन्धित प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्थाको कोषमा मात्रै जम्मा गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । यससागै तीनै तहका सरकार र मातहतका सरकारी निकायका बिज्ञापनको रकम सोझै सरकारी माध्यममा जाने भएको छ । सरकारले आमसञ्चारमाध्यम तथा योसाग सम्वन्धित रहेका बिज्ञापन एजेन्सीको बारेमा नबुझी अपरिपक्व निर्णय गरेकाले सच्याउने आसमा रहेको बिज्ञापन संघको भनाइ छ ।
करिब ७ अर्ब बराबरको सरकारी विज्ञापनको बजार रहेको नेपाल विज्ञापन संघको तथ्यांक छ । यसैबीच, नेपाल पत्रकार महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यम बन्द भई श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी खोसिने स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ ।
.png&w=400&height=300)
