काठमाडौँ । सरकारले सबै प्रकारका विज्ञापन र सूचना सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट मात्र प्रकाशन/प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सरकारी खर्चमा मितव्ययिता ल्याउन र सूचना प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायलाई यस्तो परिपत्र गरेको हो ।
कार्यालयका शाखा अधिकृत विनोद रेग्मीद्वारा जारी पत्रअनुसार अबदेखि सार्वजनिक निकायका विज्ञापनहरू निजी सञ्चारमाध्यमले पाउने छैनन् । सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदलगायतका सूचनाहरू सञ्चारमाध्यममार्फत प्रकाशन तथा प्रसारण गर्दा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तह एवम् सोअन्तर्गतका निकायहरू तथा सार्वजनिक कोष प्रयोग गरी कार्य गर्ने सबै सार्वजनिक निकायहरूले आफ्ना सूचनाहरू गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनजस्ता सरकारी एवम् सरकारी स्वामित्वमा रहेका सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारणको व्यवस्था गर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
विज्ञापनबापतको रकम भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक बैंक खातामा मात्र जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विज्ञापनको भुक्तानी दर र छुटसम्बन्धी विषय पनि सम्बन्धित सरकारी सञ्चारमाध्यमबाटै स्वीकृत हुनुपर्ने पत्रमा उल्लेख छ ।
यसअघि सरकारी विज्ञापनहरू विभिन्न रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका र अनलाइन पोर्टलहरूमा बाँडफाँट हुने गरेको थियो ।
