श्रमिक र स्वास्थ्य सेवामा सुधारका लागि सरकारका नयाँ निर्णय

काठमाडौं । नागरिकहरुलाई पर्दै आएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयहरुले एक पछि अर्को निर्णयहरु गरेका छन्।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभागले रोजगारीका लागि विदेश जाने श्रमिकका लागि दिइने अभिमुखीकरण तालिम शुल्क नबढेको जनाएको छ। विभागले विज्ञप्ति जारी गरेर अभिमुखीकरण तथा दुई दिन सञ्चालन हुने तालिम शुल्क ७ सय रूपैयाँभन्दा बढी लिन नपाइने प्रष्ट पारेको हो । 

यदि कसैले त्योभन्दा बढी शुल्क लिएको भए उजुरी गर्नसमेत विभागले अनुरोध गरेको छ । यसैगरी मन्त्रालयले श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण नेपाल सरकारको स्वामित्वका स्वास्थ्य संस्थाबाट गराउन पाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारी ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले विदेश जानुअघि सीमित स्वीकृत स्वास्थ्य संस्थाबाट परीक्षण गराउनुपर्ने प्रावधान छ । 

यो व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै मन्त्रालयले स्वास्थ्य परीक्षणका लागि थप सरकारी तथा स्वीकृत अस्पताललाई अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । यसैगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहुँच र शक्ति प्रयोग गरेर सुगम क्षेत्रका अस्पतालमा काज मिलाएर बसेका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आफ्नै दरबन्दी भएको अस्पतालमा पठाएको छ । 

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले पहिलो चरणमा १४ जना नवौं र दसौं तहका विशेषज्ञ चिकित्सकलाई उनीहरूको दरबन्दी रहेको अस्पतालमा फिर्ता पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो । डडेल्धुरा अस्पताल, नारायणी अस्पताल र गजेन्द्र नारायण अस्पतालको विशेषज्ञ सेवालार्इ प्रभावकारी बनाउने निर्णय गर्दै मन्त्री मेहताले दरबन्दी रहेको स्थानमा काज फिर्ता गर्नुभएको हो ।