काठमाडौं । गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट भएको दमन र सुरक्षा लापरबाहीका बारेमा विस्तृत रुपमा विवरण पेस गर्यो, कारबाहीको सिफारिस पनि गर्यो। तर, २४ गतेको घटनाको कारक र दोषी पहिचान गर्नबाट आयोग पन्छियो।
अब बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफूले गर्ने सय कामको सूचीमा २४ गतेका घटनाबारे छानबिनका लागि नयाँ समिति बनाउने भनेको छ। अब २४ गते भएका विध्वंशका दोषी पनि पत्ता लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ। तर, सँगसँगै शंका पनि छ - आयोगले गर्न नसकेको छानबिन समितिले गर्न सक्छ ?
साथै, घटनाको ६ महिना बितिसकेपछि गठन हुने समितिले कस्तो छानबिन गर्छ ? कतै अब गठन हुने समिति सत्य व्यवस्थापनमै सिमित हुने त होइन ? गएको वर्ष चैत १५ मा काठमाडौंमा दुर्गा प्रसाईँ नेतृत्वको राजावादी प्रदर्शनमा एक पत्रकारसहित दुई जनाको मृत्यु भयो र निजी सम्पत्तिमा क्षति पुग्यो। तर, सरकारले घटनाको गम्भीर छानबिन गर्न सकेन- सुरक्षा तयारीको कमजोरी लुकाइयो, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गोली प्रहारसम्बन्धी विवरणसमेत झुटो देखियो।
आन्दोलनका नेतामाथि मुद्दा चलाइए पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनेन र मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरिएन। यसको विपरीत, भदौ २३–२४ को घटनामा गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले २३ गतेको घटनामा सिफारिस गर्यो, तर २४ गतेका लागि समय र जनशक्ति अभाव देखायो।
दुवै घटनामा सुरक्षा कमजोरी समान भए पनि छानबिनको केन्द्र फरक रह्यो - चैत १५ मा प्रदर्शनकारीमाथि, भदौमा राज्यको भूमिकामाथि। सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदनमा कार्की आयोगले विज्ञसहितको अनुसन्धान टोली गठन गरी विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले काम अघि बढाइसकेको छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली र तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई पक्राउ नै गरिसकिएको छ। तर, २४ गतेका आगजनि र विध्वंशका दोषी पहिचान भएको छैन।
त्यसकारण पनि २४ गतेका घटनामा अनुसन्धानका लागि सरकारले सात दिनभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने बताएको छ। तर, शंका छ, शक्तिशाली मानिएको आयोगले गर्न नसकेको छानबिन अब बन्ने समितिले कसरी गर्छ ?
२०८१ चैत १५ मा तिनकुनेमा घटना हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकार थियो। चैत १५ पछि पनि छिटपुट आन्दोलन र प्रदर्शनहरू जारी नै रहे तर, तत्कालीन सरकारले चासै दिएन। सुरक्षा व्यवस्थापन र पूर्वतयारीमा हेलचेक्रयाइँ कायमै रह्यो । त्यतिकैमा भएको जेन-जी आन्दोलनमा पनि उत्तिकै हेलचेक्रयाइँ भएको कार्की आयोगले प्रतिवेदनमा विस्तृतमा उल्लेख गर्यो।
आयोगको प्रतिवेदनको चर्को आलोचनाका बीच सरकारले शासकीय सुधार गर्न भन्दै सार्वजनिक गरेको सय कार्यसूचीको ७ नम्बर बुँदामा समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण सङ्कलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी निश्चित समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यादेश दिने उल्लेख छ । त्यहि प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले आवश्यक थप कारबाही प्रक्रियामा अघि बढ्ने भनिएको छ।
समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णयले भदौ २४ का सन्दिग्धहरूमाथि छानबिन हुने आशा पलाएको छ तर नागरिक समाज यसमा ढुक्क भने छैनन्। सरकारले गठन गर्न लागेको समितिमाथि पनि शंका गर्ने ठाउँ प्रशस्तै छ । १६५ दिन लगाएर छानबिन गरेको कार्की आयोगले निकाल्न नसकेको कुरा समितिले निकाल्छ भन्ने विश्वास पूर्व गृहसचिव मैनालीलाई छैन।
आयोगले जहाँ छानबिन बिसाएको छ, त्यहाँबाट समितिले छानबिन गर्ने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ। अब बन्ने समिति कस्तो हुन्छ ? सरकारहरूले यस्ता घटनाहरूको छानबिनका लागि आयोग वा समिति गठन गर्ने मूल उद्देश्य दुई खालका हुन्छन्। एक, साँच्चै सत्यतथ्य पत्ता लगाउन।
अर्को, तत्कालीन परिस्थिति र सत्य व्यवस्थापन गर्न। सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आयोग गठन गर्नुमा दुबै उद्देश्य निहित थिए। नयाँ आएको सरकारले भदौ २४ को घटनाको छानबिन गर्न समिति बनाउने निर्णय सत्य पत्ता लगाउन हो वा परिस्थिति र सत्य व्यवस्थापनका लागि हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ।
