बालेन्द्र नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌ : युवा र समावेशी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्को तुलनामा समावेशी देखिएको छ । 

३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुँदा मधेश, सुदूरपश्चिम र कर्णाली समेटीँदा दलित जनजाती र समिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व समेत सुनिश्चित भएको छ । पदभार ग्रहणका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा पुग्नुभएकी नवनियुक्त मन्त्री सीता वादी भक्कानिनु भयो । 

कुर्सीमा बस्ने बित्तिकै भावुक हुनुको कारण उहाँले सांसदसम्म बन्ने पनि कल्पना गर्नुभएको थिए । सुर्खेत जिल्लाको झुप्रे खोलामा जन्मनुभएकी उहाँ आफैं सीमान्तकृत समुदायमा पर्नुहुन्छ । सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्दै गर्दा उहाँले आफ्नो समुदायको पहिलो पहिलोपटक प्रतिनिधित्व गर्नुभएको छ ।

उसो त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् समावेशी बनेको छ । अघिल्ला मन्त्रिपरिषद्को तुलनामा अहिलेको मन्त्रिपरिषद् समावेशी देखिएको हो । मन्त्रिपरिषदमा सबैभन्दा बढी खसआर्य समुदायबाट ५३ प्रतिशत छन् । महिला सहभागी ३३ प्रतिशत अर्थात् पाँच जनाको छ । यस्तै मधेशी २० प्रतिशत, जनजाति १३ प्रतिशत, थारू र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ६ दशमलव ६६ प्रतिशत छ । मुस्लिम समुदायको उपस्थिति भने शून्य बनेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्रसहित मन्त्रिपरिषद्‌मा ३० देखि ४० वर्ष उमेरका ९ जना छन् । गृहमन्त्री रहेका सुधन गुरूङ ३८, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल ३५, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता ३८, सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल ३२, कानुनमन्त्री सोविता गौतम ३०, कृषिमन्त्री गीता चौधरी ३२, श्रममन्त्री दिपक कुमार साह ३४ र महिला तथा बालबालिकामन्त्री वादी ३० वर्षकी हुनुहुन्छ । 

३० वर्ष मुनिका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलमात्र हुनुहुन्छ । ४० देखि ५० वर्ष उमेरका ४ जना मन्त्री छन् । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल ४७, ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ ४४, पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ४६, सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना ४३ वर्षका छन् । 

शुक्रबार गठन भएको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा पहिलो पटक युवाहरूको वर्चश्व रहेको छ । यसपटक सबैभन्दा पाको उमेरका अर्थमन्त्री मन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ५१ वर्षका हुनुहुन्छ ।