काठमाडौँ । मृत्यु, लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ । जेन-जी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले २३ गतेका घटनाक्रम पर्गेल्न यी तीन शब्दलाई निकै प्राथमिकताका साथ पटक पटक उल्लेख गरेको छ । त्यो पनि व्याख्यासहित ।
तर २४ गतेको विध्वंस, सार्वजनिक सम्पत्तिको तहसनहस र उत्पातबारे प्रतिवेदन मौनप्रायः छ । जबकि, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा कुल ७६ जनाको ज्यान जाँदा २३ गते १९ जना बितेका थिए । आयोगले २४ गतेका हकमा अनुसन्धान गर्न समय नपुगेको, दोषी प्रमाणित गर्न समय र जनशक्ति अभाव भएको जस्ता बाहाना देखाएको छ । तर सार्वजनिक वृत्तमा भने आयोगले चयनात्मक अभियोजन गरेको भन्दै प्रतिवेदनको वस्तुनिष्ठतामाथि नै प्रश्न उठाइएको छ । विज्ञहरूले पनि २४ गतेको अनुसन्धानमा आयोग चुकेको जिकिर गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा २३ गतेको घटनाको जसरी रेसा रेसा केलाइएको छ, २४ गतेको हकमा भने आयोगले आँखा चिम्लिएको जस्तै देखिन्छ । बरु आयोग आफ्नो कार्यादेशभन्दा बाहिर गएर पत्रकारलाई, हुलाक सेवालाई, संघीयता कार्यान्वयनमा, परराष्ट्र मामिलामा सुझाव दिन उन्मुख छ । यसले आयोगले कतै यो जाँचबुझलाई हल्का रूपमा त लिएन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
आयोगले नमागेका सुझावहरू दिएर पाना भर्ने काम गरिरहँदा गर्नैपर्ने र प्रतिवेदनमा आउनैपर्ने विषय भने छुटेका छन् । जस्तो, सिंहदरबार जलाएको त आयोगले देख्यो, र जलेकै सिंहदरबारमा उसले १ सय ६५ दिन पनि बितायो तर जलाउनेहरूलाई देखेन । सेनाको भूमिका शंकास्पद त देख्यो तर नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरूलाई दफा १८२ लगाउँदा सेनाप्रमुख अशोकराज सिग्देललाई भने उन्मुक्ति दिएको छ । जबकि सेना पनि अन्य सुरक्षा निकायझैँ चेन अफ कमान्डमै चल्ने संस्था हो ।
आयोगको प्रतिवेदनमा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ त कहाँ पनि छ भने- सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायत महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू जलाउन प्रयोग भएको पदार्थको नमुना परीक्षणको फरेन्सिक रिपोर्टबिनै यो तयार पारियो ।
२३ मा व्यक्ति किटान गरी गरी आयोगले कारबाही सिफारिस गरे पनि २४ मा भने सामाजिक सञ्जालभरि तस्बिर तथा भिडियो छ्यापछ्याप्ती हुँदा पनि उपलब्ध प्रमाणसँग भिडाएर अभियुक्तसम्म पुग्न विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक रहेको भन्दै पन्छिन खोजेको छ । प्रतिवेदन २३ को घटनामा मात्र केन्द्रित हुँदा आयोगले कतै राजनीतिक प्रतिशोध त साँधेको होइन ? भन्ने प्रश्न पनि नउब्जेको होइन ।
त्यसो त आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले नैतिक प्रश्नसमेत उठाएको थियो । सर्वोच्चले कार्कीलाई आफूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त धारणाका विषयमा जाँचबुझ गर्ने जिम्मेवारी स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय नैतिक विवेकमा निर्भर रहने बताएको थियो ।
नेपाल बार एसोसिएसनले पनि आयोगको प्रतिवेदनमाथि नै छानबिन हुनुपर्ने गम्भीर आरोप लगाएको छ ।
उसो त आयोगको कार्यावधि तीन पटक थपिनु, निर्वाचनअघि प्रतिवेदन हस्तान्तरण नहुनु, र अहिले सार्वजनिक वृत्तले सहजै स्विकार्न नसक्ने गरी एकपाखे प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुजस्ता कारणले यसबीचमा प्रभाव र दबाबले काम गरेको हुनसक्ने कतिपयको शंका छ ।
अब नयाँ बन्ने सरकारले २४ गतेको घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारबाही गर्ला त ? जेन-जी आन्दोलनको स्वामित्व लिएका र आफूमाथि पनि लागेको आन्दोलन उक्साएको दाग मेटाउने अवसर र चुनौती दुवै प्रधानमन्त्री बन्न लागेका बालेन्द्र शाहलाई छ ।
.png&w=350&height=150)
