लुम्बिनी । सरकार आफैंले उठाउने र खर्च गर्न पाउने आम्दानी हो आन्तरिक आम्दानी ।
संविधानले तीन तहकै सरकारलाई आन्तरिक राजश्व उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार दिएको छ । राजश्व संकलनका लागि क्षेत्रसमेत किटान गरेको छ । तर, अनुदानमा रमाएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ध्यान आन्तरिक आम्दानी उठाउनेमा छैन ।
संघीयतामा सरकार सञ्चालन र विकासको मेरूदण्ड हो आन्तरिक आम्दानी । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक आम्दानी उठाउने विषयमा निकै कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको लुम्बिनी सरकारले आन्तरिक आम्दानी जम्मा ४ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएको छ । तर, त्यही लक्ष्य पनि भेटाउने छाँट छैन । ८ महिना बित्दासम्म जम्मा १ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ ।
यो लक्ष्यको साँढे २७ प्रतिशत मात्रै हो । आन्तरिक आम्दानीका २२ शीर्षकमध्ये कुनैले पनि लक्ष्य भेटाएका छैनन् । आन्तरिक राजश्व संकलनमा पनि ८ करोड १० लाख ३ हजार ६ सय ३० रूपैयाँ बेरूजु मिलानको हो । आन्तरिक आम्दानी उठाउन नसकेपछि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा यसवर्ष झन्डै २ अर्ब लक्ष्य घटाए पनि लुम्बिनी सरकारले त्यो पनि भेटाउन सकेको छैन ।
लुम्बिनी सरकारको सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक आम्दानी वन क्षेत्रबाट हुन्छ । जसमा चालु आर्थिक वर्षमा १ अर्ब ९९ करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य थियो । तर, ८ महिना बित्दा वन क्षेत्रबाट जम्मा ३९ करोड ५८ लाख रूपैयाँ अर्थात् २७ प्रतिशत मात्रै संकलन भएको छ ।
प्रदेशमा ९ लाख ७४ हजार ३ सय ८१ हेक्टर वन क्षेत्र छ । प्रदेश सरकारले वनबाट राजश्व बढी लिएको भन्दै उपभोक्ता आन्दोलित हुँदा यसको राजश्व संकलन प्रभावित भएको हो । सवारीचालक अनुमतिपत्र र सवारीबाट १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ उठाउने लक्ष्य थियो ।
अहिलेसम्म सवारी र चालक अनुमतिपत्र नवीकरणमा जम्मा ३९ करोड ४ लाख रूपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको २७ प्रतिशत मात्रै उठेको छ । यातायात क्षेत्रबाट ३० करोड आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा ११ करोड १६ लाख रूपैयाँ उठेको छ । जुन लक्ष्यको ३७ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले आन्तरिक आम्दानी बढाउन हरेक वर्ष टिमुर, सिस्नु, तेजपातलगायत स्थानीय मसला र तरकारीको ब्रान्डिङ गर्ने, खानी उद्योग चलाउने नीति तथा कार्यक्रम बनाउाछ । तर,अहिलेसम्म कुनै काम सुरू नै भएका छैनन् । संविधानले तीन तहकै सरकारलाई आन्तरिक राजश्व संकलन र परिचालनको अधिकार दिएको छ । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारको केन्द्र सरकारको अनुदान एवं राजश्वबाट मात्रै सरकार चलाउने प्रवृत्तिले यहााको सुशासन र विकासमा असर पुगेको छ ।
