धनुषा । जुनसुकै निर्वाचनमा पनि उम्मेदवार र राजनीतिक दलको नजर दलित र विपन्न मतदाताको भोटमै हुन्छ । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । यो अवधिमा तीन पटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि मधेशी दलति समुदाय अझ पनि राज्य सत्ताबाट बहिष्कृत नै छन् ।
नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई राज्य पुनर्संरचनाको मेरुदण्डका रूपमा व्याख्या गरेको छ। वर्षौंदेखि बहिष्कृत दलित, मधेशी, महिला, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिमलगायतलाई राज्य संरचनामा समावेशी गराउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई संवैधानिक मान्यता दिइएको हो। विशेषगरी दलितलगायत समाजमा पछि परेका समुदायका लागि संविधानको धारा ४० ले राज्यको हरेक निकायमा सहभागिताका लागि मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, यो संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको एक दशक बितिसकेको छ। र तीन पटक प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधिसभामा एक जना पनि मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन सकेको छैन। यसले समानुपातिक प्रणाली केवल दलको कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने बनाइएको छ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार देशभर दलित समुदायको कुल जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार ९ सय ९० छ। यसमध्ये पहाडी दलित करिब ८.६ प्रतिशत र मधेशी दलित ४.८ प्रतिशत छन्। मधेशमा कुल जनसंख्याको झन्डै १८ प्रतिशत दलितहरूको बसोबास छ। यति ठूलो जनसंख्या रहे पनि राजनीतिक पहुँचका आधारमा आफ्न नातागोतालाई समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा राख्नु र मधेशी दलितको उपस्थिति शून्य रहनु संविधानको धारा ४० उपधारा ७ को प्रत्यक्ष उल्लंघन हो।
संविधानको यो प्रावधानले दलित समुदायलाई एकल पहिचानको रूपमा होइन, दलित भित्रको आन्तरिक विविधता, भूगोल, भाषा, संस्कृति र उत्पीडनलाई मान्यता दिएको छ। तर, व्यवहारमा दलित भन्नासाथ पहाडी दलितलाई केन्द्रमा राख्ने प्रवृत्ति हाबी छ र मधेशी दलित नियोजित रूपमा राजनीतिक प्रक्रियाबाट छेउ लाग्दै आएका छन्। २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गरेका १९ जना दलित सांसदमध्ये मधेशी दलित एक, २०७९ मा १६ मध्ये मधेशी दलित एक जना मात्र सांसद बनेका थिए। कांग्रेस, कम्युनिस्ट र मधेश केन्द्रित दलको कुरै छाडौँ मधेशबाट अकल्पनीय जनमत पाएका परिवर्तनका पक्षधर पार्टीले पनि मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व बढाउनुको साटो यसपटक त एक जना पनि सहभागी छैनन्।
प्रत्यक्षतर्फ पनि कसैले टिकट नपाएको कि नजितेको? खसआर्यको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै जाँदा एकजना पनि मधेशी दलित नअट्नु संविधान र व्यवहार बीचको दूरी बढ्दै गएको प्रस्ट हुन्छ।
जेन-जी आन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न भएको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फका मधेशको ३२ सटमा यस पटक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ३० सिट हासिल गर्यो । विगतमा पुराना दलले उपेक्षामा पारेकाले यस पटक दलित, विपन्न र पीछडिएका वर्गले नयाँ र परिवर्तनको पक्षमा वकालत गरेको रास्वपाको पक्षमा मतदान गरे। तर रास्वपाले एक जना पनि मधेशी दलितलाई उम्मेदवार नबनाएर पुराना दलहरूको व्यवहार दोहोर्याएको छ।
तीन वर्षअघि खुले पनि यति ठूलो जनमत पाएका रास्वपाले सिरहाका एक मात्र अरविन्दकुमार रामको नाम समानुपातिक निर्वाचनतर्फ बन्दसूचीमा राखे पनि निर्वाचित भने गराएन । मधेशलाई भोट बैंकको रूपमा मात्र बुझ्दै आएका दलहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मधेशी दलितलाई प्रतिनिधिसभा सदस्य नबनाएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ भने दलित अगुवाले विरोध जनाएका छन्।
