व्यावसायिक कृषिका लागि भूमि ऐन संशोधन गरिँदै, खानी र उद्योगमा वातावरणीय स्वीकृति खुकुलो

काठमाडौं । सरकारले ठूला लगानी भित्र्याउन र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान कानुनी बन्देजहरू फुकाउने तयारी गरेको छ ।

बुधबार नागरिक लगानी कोषको ३६औं वार्षिकोत्सवलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले व्यावसायिक कृषि र खानी उत्खनन्‌मा रहेको प्रचुर सम्भावनालाई मूर्तरूप दिन भूमि ऐनलगायतका कानुनमा संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभएको हो । 

हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार पहाडमा ७०-७२ रोपनी र तराईमा पाँच बिघाभन्दा बढी जग्गा राख्न नपाइने हदबन्दीका कारण ठूलो स्तरमा व्यावसायिक कृषि (कमर्सियल फार्मिङ) गर्न सम्भव नभएको भन्दै उहाँले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताउनु भयो । 

यसैगरी, माइनिङ (खानी) क्षेत्रमा पनि ठूलो सम्भावना रहेको तर वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए), रूख कटानीको स्वीकृति र वनको क्लियरेन्स जस्ता झन्झटिला प्रक्रियाले लगानीकर्ता निरूत्साहित भएको उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । यसलाई मध्यनजर गर्दै वर्तमान सरकारले नियमावलीमै संशोधन गरेर वातावरणीय स्वीकृति प्रक्रियालाई सरलीकरण गरिसकेको र यसले निजी क्षेत्रमा हौसला बढाएको उहाँले दाबी गर्नुभयो ।

ठूला आयोजनाहरू अब बिशुद्ध निजी क्षेत्रबाट र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उहाँले लगानीको वातावरण बनाउन सरकारले थप बन्देजहरू फुकाउँदै जाने स्पष्ट पार्नुभयो ।