जेन-जी आन्दोलन छानबिन प्रतिवेदन : कार्यान्वयनको तयारीमा सरकार

काठमाडौं । जेन-जीआन्दोलनको घटना छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुँझ आयोगको बहुप्रतिक्षित प्रतिवेदन सार्वजनिक र कार्यान्वयनबारे चौतर्फी चासो भइरहँदा सरकारले भने प्रतिवेदनले जजसलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ तत् तत् निकायमै कार्यान्वयनका लागि पठाउने तयारी गरेको छ ।

प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित गर्ने र आयोगले जुन तहको कारबाही वा थप अनुसन्धानको सिफारिस गरेको छ, त्यसैअनुसार कार्यान्वयन गर्न पठाइदिने सरकारको तयारी छ । तर पूरै प्रतिवेदन भने सार्वजनिक हुने छैन । प्रतिवेदन कार्यान्वयन भने यही सरकारले अघि बढाउनेछ । 

उच्चस्राेतले कान्तिपुर समाचारलाई दिएको जानकारी अनुसार पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा उपत्यकासहित काठमाडौं बाहिरका १५ जिल्लाका विभिन्न घटनामा १ लाख ७० हजारभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता रहेको तथ्याङ्क बुझाएको छ । तर ती सबैलाई आन्दोलन वा तोडफोडमा संलग्न भएका व्यक्ति भनेर भने भनिएको छैन ।

आयोगले प्रतिवेदनमा काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भएका घटनामा एउटै व्यक्तिको फरक फरक ठाँउमा उपस्थिति देखिएको पनि उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं र अन्य जिल्लामा भएका त्यसबेलाका घटनामा संलग्नहरूको तथ्यांकसमेत प्रतिवेदनमा समावेश भएको स्राेतको दाबी छ ।

आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ गतेको घटनाबारे दोषी करार गरेरै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ भने २४ गतेको घटनामा संलग्नको हकमा थप अनुसन्धान गर्न भनिएको जानकारी कान्तिपुर समाचारले प्राप्त गरेको छ। भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाका बेला उच्चपदस्थ व्यक्तिहरुको उपस्थिति र टेलिफोन संवाद लगायतका विषयलाई पनि जाँचबुँझ आयोगले प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ । 

निर्वाचन गराउन गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने तयारी छ। प्रतिवेदनले भदौ २३ गतेको घटनामा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्री, गृहसचिव, काठमाडौंका सिडियो र प्रहरी प्रमुखलाई फौजदारी अपराध संहिता अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको सार्वजनिक भैसकेको छ। 

सम्भवत: बुधबार बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल गरेर जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने सरकारको तयारी छ ।