संविधान संशोधनको मद्दालाई सत्ता प्राप्तिको अस्त्र बनाउने दलहरू घोषणा पत्रमा भने अस्पष्ट

काठमाडौं । नयाँदेखि पुराना अधिकांश दलले आफ्ना घोषणा पत्रमा संविधान संशोधनको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएका छन् । 

तर कुन-कुन विषयमा कसरी संशोधन गर्ने भन्ने स्पष्ट छैनन् । यतिसम्म संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर विगतमा कांग्रेससँग सत्ता गठबन्धन गरेको नेकपा (एमाले) पनि यो विषयमा मौनजस्तै देखिएको छ । भाषण र वक्तव्यबाजीमा संविधान संशोधनको चर्का नारा लगाउने राजनीतिक दलहरूले कुन-कुन विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा घोषणा पत्रमा प्रष्ट पार्न किन हच्किए ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)देखि मधेशकेन्द्रित दलहरूसम्मले संविधान संशोधनको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् । यही मुद्दालाई केन्द्रमा राख्दै कांग्रेस-एमालेले सत्ता सहकार्य नै गरे भने मधेशकेन्द्रित दलहरूले संशोधनमात्रै नभइ संविधान नै पुनर्लेखनमा जोड दिँदै आएका छन् । तर निर्वाचनका घोषणा पत्रमा भने कसरी र कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्ने विषयमा दलहरू प्रष्ट हुन सकेका छैनन् ।

१. नेपाली कांग्रेस

कांग्रेसले निर्वाचन प्रणाली, संवैधानिक परिषद्को संरचना र आयोगहरूको नियुक्ति, तहगत अधिकारको स्पष्टता, शासकीय स्वरूपलगायतका विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । अन्तरप्रदेश परिषद् निर्माण, संवैधानिक परिषद्को बनोट, नियुक्ति विधि, संरचना र आयोगको अधिकारको सीमा स्पष्ट गर्न संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उसको मत छ । 

तर यसका लागि सहमति आवश्यक पर्ने कांग्रेसले ठहर गरेको छ । कांग्रेसले घोषणा पत्रमा संशोधनका विषय उल्लेख गरे पनि कसरी गर्ने भनेर प्रष्ट पारेको छैन- जस्तो कि, शासकीय स्वरूप कस्तो भनेर भन्न सकेको छैन ।

२. नेकपा एमाले

एमाले संविधान संशोधनको मुद्दामा मौनजस्तै छ । ७० पृष्ठको घोषणा पत्रमा सुरूमा घाइते संविधानलाई दुरूस्त पार्ने उल्लेख गरेको छ। राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा नै संविधानलाई अझ परिमार्जन गर्दै पुनः जीवन्त र क्रियाशील बनाएर कार्यान्वयन गर्ने एमालेको भनाइ छ। तर संविधानका कुन धारा वा विषयलाई परिमार्जन गर्ने भन्ने उसले बोलेको छैन।

संविधानलाई एमालेले दुरूस्त गर्ने भने पनि अहिले अस्पष्ट वा अलमल के छ भन्नेमा उसको धारणा छैन।

३. राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी-रास्वपा

रास्वपाले सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गरि संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे बहसपत्र तयार गर्ने बताएको छ । बहस पत्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूपलगायतको प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

तुलनात्मक रूपमा अन्य दलभन्दा रास्वपा स्पष्ट छ। तर, संसद पुग्दा उसले कुन विषय कसरी उठाउँछ ? अहिले भन्न सकिन्न।

४. अन्य दलहरू

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो घोषणा पत्रमा शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरेको छ, जसमा निर्वाचन प्रणालीमा संशोधन, सानो आकारको मन्त्रिपरिषद् लगायत छन् । राप्रपाले भने अभिभावकीय संस्थाका रूपमा राजसंस्थालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै प्रदेश खारेजी, केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको छ । जसपा नेपालले संविधान पुनर्लेखन गर्नु्पर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

निर्वाचन अघि जे-जसरी शासकीय स्वरूप, संविधान संशोधनलगायत विषयलाई एजेन्डा बनाए पनि यो विषयमा दलहरूबीच निकै ठूलो मतभिन्नता देखिएको छ। विज्ञहरूले भने दलहरूले संविधान संशोधनलाई चुनावी एजेन्डामात्रै बनाएको बताएका छन् ।

दलहरूबीच निर्वाचन प्रणाली, जनप्रतिनिधिको संख्या, सरकार गठन प्रक्रिया, तीनै तहबीचको अन्तर सम्बन्ध, अनावश्यक आयोग, निकाय र जनप्रतिनिधिको संख्या कटौती, स्थानीय तह घटाउनेलगायतका विषयमा बहस जारी छ । तर, यी विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाउन भने अधिकांश दल हच्किए । 

संविधान संशोधन गर्नै भनेरै सात बुँदे सहमतिमार्फत यसअघि सरकार बनाएका एमाले-कांग्रेससमेत संविधान संशोधनको एजेन्डामा प्रष्ट हुन नसक्नु, के-के मा कसरी संशोधन गर्ने भनेर बहसमा ल्याउन नसक्नुले संविधान संशोधन चुनावी चर्चामात्रै हुने त होइन भन्ने शंका उब्जिएको छ ।