जातीय विभेद अन्त्यको प्रतिबद्धता खोज्दै मतदाता : दलहरूको घोषणा पत्र कति सार्थक ?

रूकुम पश्चिम । फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गरेर विभिन्न दल तथा उम्मेदवारले आफ्ना वाचा-प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरिरहेका छन् । 

विकास निर्माण र सामाजिक न्यायका विषयमा विभिन्न बुँदा समेटिएका घोषणा पत्र बोकेर हिँडिरहेका दल र तिनका उम्मेदवारसँग जातीय विभेदका विरूद्धमा के कस्ता एजेन्डा छन् त ? 

गत २०७७ जेठ १० गते रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका-८ सोतीमा घटेको एउटा निशंसनीय घटनामा परेर जाजरकोट र रूकुमका गरी ६ जना युवाले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । एक दलित केटाले कथित 'उपल्लो' जातकी केटीसँग प्रेम गरेकै कारण यो घटना भयो ।

घटना घटेको तीन वर्षपछि गत २०८० मंसिरमा रूकुम जिल्ला अदालतबाट यस घटनामा संलग्न २४ जनालाई जन्मकैद र २ जनालाई २ वर्ष कैद सजाय हुने फैसला भयो । यो घटना एउटा उदाहरण र प्रसंग मात्रै हो । यसपछि रूकुममा मात्रै होइन सिंगो देशमै जातीय विभेद विरुद्धको आवाज सशक्त बन्यो । 

हाम्रो संविधानमा नै 'कुनै पनि व्यक्तिलाई उसको जातका आधारमा छुवाछुत नगर्ने' कुरा स्पस्टसँग उल्लेख छ । सोती घटना र त्यसउपर अदालतको फैसलापछि जातीय विभेदविरुद्ध उठिरहेको आवाज थप बुलन्द भएको हो । साथै गलत नियत भएकाहरू समेत कहिँ न कहिँ सचेत भएको अवस्था छ ।

चुनाव नजिकिँदै छ । यो बेला विकास र समृद्धिको चर्को भाषण गरिरहेका तिनै उम्मेदवार तथा दलका नेतालाई हामीले सोध्यौं, 'अनेक बहानामा मान्छे-मान्छे कै बिचमा हुने विभेद अन्त्य गरी समतामुलक समाज निर्माण गर्न तपाईंहरूले उठाएको एजेन्डा के हो ?'

रूकुम पश्चिमबाट यसपल्टको निर्वाचनमा जम्मा १२ जना दलिय उम्मेदवारमध्ये आम जनता पार्टीबाट प्रेमा दमाई नेपालीबाहेक बाँकी सबै गैरदलित उम्मेदवार हुन् । कुनै पनि समुदायको आवाज उठाउन उही क्षेत्रको प्रतिनिधि नै हुनुपर्छ र अरूले गर्नै सक्दैनन् भन्ने त होईन । तर नेपालीमा एउटा उखान छ, 'अचानोको चोट खुकुरीलाई थाहा हुदैन' भन्ने ।

विविधतायुक्त भुगोलमा अनेक जातजाती, भाषाभाषी अनि धर्म र वर्णका मान्छेहरू रहेको सुन्दर फुलबारीजस्तो हाम्रो देशमा आपसी सहिष्णुतालाई थप बलियो बनाउन सकेमात्रै हामी हाम्रो संविधानले परिकल्पना गरेको 'समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छौं ।