पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर कति सम्भव ?

जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि र उद्योगमा संरचनात्मक सुधार अपरिहार्य
फाल्गुन ८, २०८२ |कृपाल गौतम
पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर कति सम्भव ?

काठमाडौं । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब एक हजार ४ सय ५० देखि एक हजार ६०० अमेरिकी डलर रहेको छ।

विश्व बैंकका अनुसार नेपाल हाल निम्न-मध्यम आय समूहको देश हो । दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर पुर्‍याउने दाबी गरेका छन्। मुख्य दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्रहरूमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा गरेको छन्। तर के घोषणा पत्रमा लेख्दैमा यो सम्भव छ त ? 

यसका लागि कुन कुन क्षेत्रमा सुधार गर्नु पर्छ त ?

नेपालको कुल आर्थिक वृद्धि दर पछिल्ला वर्षहरूमा औसत ४ देखि ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै भएको देखिन्छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनासम्म आर्थिक वृद्धि ३ दशलमव दुई प्रतिशत मात्रै हुने देखिएको छ ।

हाल मुलुकको प्रतिव्यक्ति आय करिब एक हजार ५ सय डलर छ। ५ वर्ष पहिले १ हजार दुइ सय ५३ अमेरिकी डलर रहेको प्रति व्यक्ति आय ५ वर्षमा दुई सय ४७ अमेरिकि डलरले बढेर १५ सय डलर पुगेको हो। गति यहि हुने हो भने आउने ५ वर्षमा प्रति व्यक्ति आय १७ सय ४७ हुने देखिन्छ। 

दलहरुका घोषणा पत्रमा ५ वर्षमा ३ हजार डलर पुर्‍याउने वाचा गरिएको छ। हाल नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय छ। दलहरूले वाचा गरेअनुसार नै हुने हो भने ५ वर्षमा श्रमिकको पारिश्रमिक न्यूनतम २५ हजार पुग्नुपर्छ। दलहरूले प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुराउने त भनेका छन् तर यसका लागि समग्र अर्थतन्त्रमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ ।

तीन हजार डलर पुर्‍याउने हो भने देशले कम्तिमा ८ देखि १० प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्छ, र त्यो वृद्धि एक दुई वर्ष होइन, निरन्तर ८ देखि १० वर्षसम्म कायम रहनुपर्छ। सरल भाषामा भन्नुपर्दा, देशको अर्थतन्त्र स्थिर र तीव्र रूपमा बढ्दै जानु आवश्यक छ, अन्यथा प्रतिव्यक्ति आयमा उल्लेखनीय सुधार सम्भव छैन।

नेपालमा दलहरूले घोषणा पत्रमा बनाएका योजना अनुसार प्रतिव्यक्ति आय एक हजार पाँच सय डलरबाट तीन हजार डलर पुर्‍याउन सैद्धान्तिक रूपमा सम्भव छ, तर धेरै चुनौती छन्। यसका लागि देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन दोब्बर वृद्धि हुन आवश्यक छ । हाल देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन ६२ खर्ब छ। अब यसलाई १ सय खर्ब पुर्‍याउनुपर्छ। यो लक्ष्य पनि उति सजिलो भने छैन। यसका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रमा संरचनात्मक सुधार गर्न जरूरी छ। 

सबैभन्दा पहिले, जलविद्युत क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ। नेपालमा करिब १ लाख २० हजार ६ सय ९३ मेगावाट व्यवसायिक उत्पादनको सम्भावना रहेको छ। तर हालको उत्पादन ३९ सय ११ मेगावाट छ । 

यसको अर्थ हामीले क्षमताअनुसार पर्याप्त बिजुली उत्पादन गर्न सकेका छैनौं । विद्युत् उत्पादन बढाउन सके घरेलु माग पूरा हुने मात्र नभइ अतिरिक्त उत्पादन निर्यात गरेर देशले अर्बौं डलर आम्दानी लिन सक्छ। यो आम्दानी प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि र उद्योग विकास दुवैमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा सुधारका लागि ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन आवश्यक छ । प्रसारण लाइन र भण्डारण प्रणाली मजबुत बनाउनुपर्छ र दीर्घकालीन विद्युत् निर्यात सम्झौता जरूरी छ। यसरी मात्र देशले आफ्नो ऊर्जा स्रोतलाई अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिणत गर्न सक्छ। साथै, साना तथा मझौला जलविद्युत् परियोजनालाई पनि स्थानीय स्तरमा सक्रिय पारेर ग्रामीण क्षेत्रको विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ। हुन त दलहरूले विद्युत् उत्पादन १० हजार मेगावाट पुर्याउने योजना पनि नल्याएका होइनन्। 

दोस्रो हो, पर्यटन क्षेत्र । पर्यटन क्षेत्रले नेपालको आर्थिक वृद्धिमा ठूलो भूमिका खेल्न सक्छ। कोभिड-१९ अघि नेपालमा वार्षिक करिब १२ लाख पर्यटक भित्रिन्थे र पर्यटन क्षेत्रले कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ७-८ प्रतिशत योगदान दिएको थियो। तर हाल करिब १० लाख पर्यटक मात्र नेपाल आइरहेका छन्। 

मुलुकले पर्यटक संख्या २० लाखसम्म पुर्‍याउन सके र प्रति पर्यटक खर्च बढाउन सफल भयो भने, पर्यटनले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्‍याउन सक्छ र प्रतिव्यक्ति आयमा सुधार ल्याउन सकिन्छ। पर्यटन सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र यातायात प्रणाली मजबुत बनाइनुपर्छ, होटल, रिसोर्ट र सेवा क्षेत्रको गुणस्तर सुधार्न जरूरी छ, पर्यटक आकर्षण स्थलहरूको पूर्वाधार र सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। 

साथै पर्यटनको ब्रान्डिङ, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार र नयाँ पर्यटनका प्रकारहरू जस्तै स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, र हिउँ र पर्वतीय पर्यटनको विकास गर्नु जरूरी छ। यसले विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ।

तेस्रो, कृषि क्षेत्र नेपालका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हो कृषि क्षेत्र । करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा निर्भर छ । तर उत्पादन क्षमता पर्याप्त नभएकाले देशले करिब ३ खर्ब रूपैयाँ बराबरको कृषि उत्पादन आयात गर्दै आएको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको योगदान २४ प्रतिशतको हाराहारी छ। यसले हाम्रो उत्पादन क्षमता हाम्रो मागअनुसार छैन भन्ने स्षप्ट देखाउँछ।

कृषि सुधारका लागि सिँचाइ प्रणाली विस्तार, आधुनिक प्रविधि र व्यावसायिक खेती तथा एग्रो-प्रोसेसिङ उद्योग विस्तार जरूरी छ। कृषकको सीप विकास, आधुनिक मेसिनरीको उपलब्धता र बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि जरूरी छ। यसरी उत्पादन क्षमता दोब्बर गर्न सके ग्रामीण क्षेत्रको आय मात्र नभइ राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आयमा पनि ठूलो सुधार हुनेछ। कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिक रूपान्तरणले देशको निर्यातमा सकारात्मक प्रभाव पार्नेछ।

चौथो, उद्योग र रोजगारी क्षेत्रमा सुधार अत्यावश्यक छ। हाल वार्षिक करिब १५ खर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। तर धेरै रेमिट्यान्स उपभोगमै खर्च हुन्छ र स्वदेशमै उद्योग कम भएका कारण उत्पादन र लगानीमा वृद्धि हुँदैन। यदि रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी भयो भने यसले देशको आर्थिक वृद्धि तीव्र बनाउन सक्छ। 

लगानीमैत्री नीति लागू गर्नु, साना तथा मझौला उद्योग स्थापना गर्नु, सीप विकास र प्रविधि हस्तान्तरण गर्नु र रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो। यसले देशको उत्पादन र आय दुवै बढाउनेछ। यसका साथै सहि नीति, सुशासन, लगानी आकर्षण, पूर्वाधार सुधार, सीप विकास र दीर्घकालीन योजना, अनि यो सबैलाई अघि बढाउने बलियो नेतृत्व नभइ यो लक्ष्य हासिल सम्भव छैन।


Image

कृपाल गौतम

गौतम कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता हुन् ।