मतदाता नामावलीमा करिब १७ लाख महिला अनुपस्थित : लोकतन्त्र र लैंगिक सहभागितामा चुनौती

काठमाडौं । २०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा महिलाको संख्या पुरूषको भन्दा दुई प्रतिशत बढी रहेको देखाउँछ । 

तर यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा महिला मतदाताको संख्या पुरूषको भन्दा चार लाख कम छ । जनगणनाले १४ वर्षभन्दा माथिका महिलाको संख्या १ करोड १३ लाख देखाएको थियो । ती महिला चार वर्षपछि अहिले मतदानका लागि योग्य देखिन्छन् । तर ९२ लाख ४० हजार २ सय ३१ ले मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएका छन । 

त्यसो भए बाँकी करिब १७ लाख महिला मतदाता कहाँ हराए त ? किन लेखाएनन् मतदाता नामावलीमा नाम ?

धनुषाको जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १९ बस्ने निभा यादवको बिहे भएको ११ वर्ष भयो । निभाको बिहे भएपछि फागुन २१ मा तेस्रो पटक निर्वाचन हुँदैछ । तर उहाँले अहिलेसम्म मतदान गर्न पाउनुभएको छैन । कारण हो– उहाँसँग नागरिकता छैन । 

धनुषाकै ममता यादवले त झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनुभएन । काम छाडेर धाएरै निर्वाचन कार्यालय जानुपर्ने झन्झटले पनि उहाँलाई रूचि भएन । फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा निभा र ममताजस्ता थुप्रै महिला छन्, जसले मत दिन पाउनेछैनन् । 

२०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ छ जसमा महिलाको संख्या १ करोड ४९ लाख ११ हजार २७ अर्थात् ५१ दशमलब २ प्रतिशत छ भने पुरूषको संख्या १ करोड ४२ लाख ५३ हजार ५ सय ५१ अर्थात् ४८ दशमलब नौ-आठ प्रतिशत छ । तर निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा महिला मतदाताको सङ्ख्या कम छ । 

७८ साल अर्थात् चार वर्षअघि १४ वर्षभन्दा माथिका महिलाको संख्या नै १ करोड १३ लाख १८ हजार ६ सय ८५ थियो । अहिले तिनीहरू मतदानका लागि योग्य अर्थात् १८ वर्ष पुगे । तर अहिले जम्मा ९२ लाख ४० हजार १ सय ३१ ले मात्रै मतदाता नामावलीमा नाम टिपाएका छन् । बाँकी करिब १७ लाख महिलाहरू कहाँ हराए ? अहिले यो प्रश्न चासोको विषय बनिरहेको छ ।

चार वर्षमा कतिपयको मृत्यु पनि भयो होला । तर नेपालमा मृत्युदर प्रतिहजारमा ६ दशमलब ९ जनाका दरले हिसाब गर्ने हो भने १८ वर्ष उमेर पुगेका महिलाको संख्या १ करोड ९ लाख जति हुने देखिन्छ । तर ती महिला कहाँ गए यसको तथ्याङ्क कसैले राखेको छैन । न त यसको अध्ययन नै भएको छ । 

निर्वाचन आयोगले पनि उमेर पुगेका महिलाले मतदाता नामावलीमा नाम नलेखाउनुको कारण खोजेको छैन । आयोगले मतदाता शिक्षा भनेको मतदान गर्न सिकाउने कार्यक्रममात्रै बनाएको छ । मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउनु पनि मतदाता शिक्षा हो भन्ने आयोग ठान्दैन । आयोगले भने स्रोत साधनलगायत अभावका कारण गर्न नसकिएको भन्दै यसमा राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्ने बताउँछ ।

महिलाको जनसंख्या धेरै भएर पनि मतदाता नामावलीमा समावेश नहुनुमा नागरिकता पाउन झमेला, राजनीतिप्रति रूचि नहुनु, महिला घरायसी काममा अल्झिनु, राजनीतिमा समान सहभागिता हुने भने पनि पुरूषमात्रै सहभागी हुनु र राजनीतिप्रति महिला सचेत नहुनु, अशिक्षा र विदेशीनेलगायतका कारण प्रमुख छन् । 

महिला अधिकारकर्मीहरू यसलाई संरचनागत लैंगिक वहिष्करण भन्छन् । २०७८ को जनगणनामा १४ वर्षभन्दा माथिका पुरूषको संख्या १ करोड ३ लाख २२ हजार ६ सय ८८ थियो । मृत्युदरलाई समेत हिसाब गर्दा अहिलेको निर्वाचनमा करिब १ करोड पुरुष १८ वर्ष हुनुपर्ने देखिन्छ । तर ९६ लाखमात्रै मतदाता नामावलीमा समावेश छन् । 

करिब चार लाख पुरूष कहाँ गए त ? हुन त यतिभन्दा धेरै पुरूष त विदेशिएकै छन् । तर, पुरूषको तुलनामा धेरै महिला मतदाता नामावलीमा नसमेटिनुले राज्यले नै महिला सहभागितालाई आवश्यक नठानेको पो हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ । विज्ञहरू यसमा अध्ययन नै गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै समान सहभागिता हो । तर लाखौं महिला संख्या मतदाता सूचीबाट बाहिर रहनुले लोकतन्त्र र सहभागिता दुबैमाथि प्रश्न उठ्छ ।