.png&w=1000&height=550)
जुम्ला । जुम्लाबाट संसदीय राजनीतिमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व अहिलेसम्म भएको छैन ।
अहिले पनि उनीहरू भोट बैंकको रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । हरेक राजनीतिक दलमा दलित प्रतिनिधित्वको सवाल उठिरहन्छ । तर गैरदलित समुदाय मात्रै नेतृत्वमा पुग्दा दलितहरू अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको छ । जुम्लामा २१ हजार ३ सय जनसंख्या दलितको छ ।
जिल्लामा १२७ गाउँमा दलितहरू बसोबास गर्छन् । तर यति धेरै जनसंख्या र बस्तीहरू भए पनि दलित समुदायबाट कोही पनि नेतृत्व संसदीय राजनीतिमा आउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई न संसदीय राजनीतिमा प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाइन्छ न त जिम्मेवारी नै दिइन्छ । उल्टै समावेशीताका नाममा दलितमाथि अपमान भइरहेको छ ।
२०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितबाट दुई जना स्थानीय तहको उपाध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका थिए । चन्दननाथ नगरपालिकामा पूर्णिमा विक र हिमा गाउँपालिकामा कल्पना परियार तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन् । तर दुवै जना पराजित भए ।
यी दुवै जना प्रतिनिधिपात्र भए पनि दलितलाई हरेक निर्वाचनमा भोट बैंकको रूपमा हेर्ने र माथि उठ्न नदिने दलहरूको पुरानो सोच कायमै छ । कहिलेकाहीँ साना पार्टी र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिए पनि उनीहरूको समर्थन पाउन मुस्किल हुने गरेको छ ।
जुम्लाको सबैभन्दा बढी चन्दननाथ नगरपालिकामा ३ हजार १ सय मत छ । दलितहरूमा चेतनाको अभाव कमि र अलि-अलि बोल्न सक्ने केहीलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारेर राजनीतिक दलले संरक्षण गर्दा सिंगो समुदाय नै उपेक्षामा पर्ने गरेको छ । दलहरूले दलित समुदायलाई चुनावका बेला मात्रै प्राथमिकता दिने गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
आसन्न निर्वाचनमा जुम्लामा एक स्वतन्त्रसहित १० जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् । तर, कुनै पनि दलले दलित समुदायबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनाएको छैन । उसो त पार्टीको आन्तरिक उम्मेदवार छनाेटमा समेत दलित नेतृत्वको नाम सिफारिस हुन सकेन ।
चुनावका बेला दलित समुदायलाई सजिलै प्रभावमा पार्न सकिन्छ भन्ने धारणा मतमार्फत बदल्नुपर्ने तर्क दलित अगुवाहरूको छ । मत हाल्ने मात्रै होइन, उम्मेदवार बन्न पनि सक्षम छौं भन्ने सन्देश फैलाउन आवश्यक रहेको दलित अगुवाहरूको तर्क छ ।
