काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन अझै सार्वजनिक भएको छैन ।
जेन-जी अभियन्ताहरू प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै सडकमै उत्रिएका छन् । सुशासन, पारदर्शिता, भ्रष्टाचारविरोधीलगायत अनेक फुर्का जोडेर आएको सरकारले नै प्रतिवेदन लुकाउँदा अभियन्ताहरूलाई अब सरकारको नियतमाथि नै शंका उब्जेको छ । त्यसो त शुक्रबार मानवअधिकार आयोगले पनि २३ र २४ गतेको घटनाको प्रतिवेदन तयार पार्यो ।
यो प्रतिवेदन चारपाँच दिनमा सार्वजनिक गर्ने आयोगले भनेको पनि छ । तर सरकार अझै टसमस गर्दैन । भदौ २३ र २४ को जेन-जी आन्दोलनको घट्नासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले फागुन २४ मा सरकारलाई विस्तृत प्रतिवेदन बुझायो । तर दुई साता बितिसक्दा पनि यो सार्वजनिक भएको छैन ।
जेन-जी अभियन्ताहरू भने प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने मागसहित एक साताभन्दा लामो समयदेखि सडक आन्दोलनमा छन् । भदौ २३ गते माइतीघरमा भेला भएर सुरु भएको प्रदर्शनको प्रतिवेदन आज माइतीघरमै उभिएर माग्नुपर्ने स्थिति किन पुग्यो ? जेन-जी अभियन्ताहरूलाई आफूहरूकै आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारको नियतमाथि नै शंका छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीसँगको छलफलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता दिइए पनि कार्यान्वयनमा भने आलटाल गरिएकोमा जेन-जी अभियन्ताहरूको असन्तुष्टि छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका उच्चपदस्थहरूलाई कारबाही सिफारिस गरी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
त्यसो त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्ययन समितिले पनि जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सरकारबाट अनावश्यक बल प्रयोग भएको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीसहित थुप्रै जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाही अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ । मानवअधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाको नेतृत्वमा गठित अध्ययन समितिले शुक्रबार अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई यसबारेको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ । तर आयोगको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भने भएको छैन ।
आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलका अनुसार भने अबको चारपाँच दिनमा बैठक बसेर अनुमोदन गरेपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी छ । दुईवटा आयोगको प्रतिवेदनले उही उही व्यक्तिलाई किटान गरेरै कारबाही सिफारिस गर्दा पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु र कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि नबढ्नुले आफूहरू ठगिएको जेन-जी अभियन्ताहरूले महसुस गर्न थालेका छन् ।
२३ र २४ भदौको घटना दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नयाँ सरकार बन्नुअघि नै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन जेन-जी अभियन्ताहरूले माग गरेका छन् । देशमा यसअघि पनि धेरै आन्दोलन तथा दमनका घटना भएका छन् । तिनको अनुसन्धानका लागि धेरै आयोगहरू बनेका छन् । तर तिनले बनाएका प्रतिवेदन प्रायःजसो प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमै थन्किने गरेको छ ।
यसपटक पनि कतै यो प्रवृत्ति दोहोरिने त होइन ? हरेक दिनको खबरदारीका बावजुद जेन-जी अभियन्ता सशंकित पनि छन् ।
.png&w=350&height=150)
