काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डलाई कर छुट दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश सदर गर्दा नेपाल-मौरिसस सन्धि लागू हुने कि नेपालको कानुन भन्नेमा कानुनी व्यवस्थाको त्रुटि देखिएकाले कर छुटको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
गत पुस २४ गते न्यायाधीश शर्मा पौडेलको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै विपक्षीलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको थियो। छलफलमा बोलाएका दुवै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसअघिको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो।
बहसका क्रममा रिट निवेदक पक्षका कानुन व्यवसायीले नेपालमा मुनाफा आर्जन गर्ने तर कर नै नतिरी रकम लैजाने कार्य गैरकानुनी भएकाले कर असुल हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
