दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा दुई विधेयक पेस भएको छ ।
मंगलबार दिउँसो बसेको बैठकमा दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पेस भएको हो । उक्त विधेयक सरकारका तर्फबाट प्रदेश सभामा सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले पेस गर्नु भयो ।
त्यस्तै स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारूले प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गर्नु भएको छ । त्यस्तै प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्ती मगरको कार्यालयबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता आएको लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक छलफलका लागि पुनः पेस भएको छ ।
सरकारका तर्फबाट भौतिक पूर्वधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले उक्त विधेयक पेस गर्नुभयो । सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले विधेयकमाथि सैद्धान्तिक प्रस्तावका लागि निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नु भयो । ध्वनिमतका आधारमा विधेयक माथिको सैद्धान्तिक छलफलको प्रस्ताव पारित भएपछि प्रदेश सभा सदस्य तुलसीराम शर्माले विधेयकमाथि सुझाव दिनु भयो ।
मन्त्री ढकालले प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूको अनुसन्धान गरेर त्यसका सम्भावना बुझ्ने र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको जवाफ दिनु भयो । सरकारका तर्फबाट त्यसलाई केही परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिएकाले सुझावसहित फिर्ता आएको र त्यसमा सरकारले विचार गरी सैद्धान्तिक छलफलमा पेस गरिएको जवाफपछि विधेयकमाथिको संशोधनका लागि ७२ घन्टाको समय उपलब्ध गराइएको सभामा जानकारी गराइएको थियो ।
बैठकमा सभामुख घर्तीले दाङ ३ (२) बाट तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित नेकपाका धनबहादुर मास्की, बाँके १ (१) बाट निर्वाचित कृष्णा केसी, बर्दिया २ (२) बाट निर्वाचित नागरिक उन्मुक्तिका धर्मबहादुर चौधरी र रूपन्देही ४ (१) बाट निर्वाचित लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका कन्हैया बाँनियाले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको र उक्त चार पद रिक्त रहेको जानकारी गराउनु भएको थियो ।
चारै जना प्रदेश सभा छोडेर प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवार बनेका छन् । चार पद रिक्त भएपछि ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा अहिले ८३ सदस्यीय बनेको छ । बैठकको विशेष समयमा जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्ता, राप्रपाकी मिनाकुमारी श्रेष्ठ, कांग्रेसकी लोकीकुमारी विक र नेकपा एमालेका विष्णुप्रसाद पन्थीले बोलेका सम्बाेधन गर्नुभयाे । उहाँहरूले सरकारले बजेट तयार गर्दा मापदण्ड बनाएको तर, त्यो मापदण्ड अनुसार बजेट नबनेको गुनासो गर्नुभयाे ।
सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा डिभिजन कार्यालयहरुले मनोमानी निर्णय गरिरहेको पनि प्रदेश सभा सदस्यको गुनासो थियो । प्रदेश सभाको सातौं अधिवेशनको तेस्रो बैठक बुधबार बस्नेछ ।
