संघीयताबारे दलहरूकाे घाेषणा पत्रमा के छ ?

काठमाडौं । संघीयता लागु भएको १० वर्षसम्म पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संघीयताको औचित्यमाथि नागरिक तहमै प्रश्न उठ्न थालेका बेला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ। 

बहस त संघीयता नै राख्ने कि फाल्ने भन्ने सम्मको हुँदैछ। तर संविधानले परिकल्पना गरेअनुसारको संघीयताको कार्यान्वयनका लागि बन्नैपर्ने कानुनहरू बन्नै सकेनन्। प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालले पनि प्रदेश सरकारहरूलाई प्रहरी प्रशासन चलाउन दिने संघीय प्रहरी ऐन, प्रदेश सरकारमातहत पनि कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्था गर्ने निजामति कर्मचारी ऐन, विद्यालय शिक्षाको अधिकार प्रदेशसम्म विस्तार गर्ने विद्यालय शिक्षा ऐन र संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच साझा अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट गर्ने कानुन ल्याउन सकेन। 

के आउने चुनावपछि बस्ने संसद्ले संघीयता सुदृढीकरणका लागि अत्यावश्यक यी कानुन पारित गर्लान् ? दलका चुनावी घोषणा पत्रले त्यस्तो देखाउँदैन।

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणा पत्रमा संघीयता कार्यान्वयका विषयमा गम्भीरता छैन। निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने दाबी गर्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले त आफ्नो वाचापत्रमा संघीयता शब्द नै उल्लेख गरेको छैन। 

वाचा पत्रमा निजामति सेवा ऐनदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनसम्मलाई प्रभावकारी बनाउने भनिएको त छ। तर संघीयता शब्द उल्लेख गरेको छैन । नेताहरू बरू प्रदेश नै खारेज गर्ने पक्षमा धारणा राख्दै आइरहेका छन्। नेकपा (एमाले)ले अघिल्लो संसद्कालमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरू नयाँ प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा गरेको छ । 

एमालेको नेतृत्वको सरकार छँदा उसैका कारण आउन नसकेको विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने एमालेको प्रतिबद्धता छ । अड्किएका सबै कानुन पारित गर्ने भने पनि एमालेले संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने अन्य कानुनको विषयमा घोषणा पत्रमा स्पष्ट रोडम्याप दिएको छैन।

उसो त संघीयताका विषयमा एमालेको प्रतिबद्धतामाथि नै पनि प्रश्न नउठेका होइनन्। नेपाली कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । विद्यालय शिक्षा ऐन, तीनै तहका सरकारबीच एकल र साझा अधिकारमा भएको अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाउनेलगायतका कानुन ल्याउने वाचा कांग्रेसको छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले संघीयतालाई एमाले र कांग्रेसलेभन्दा केही प्राथमिकतामा राखेको छ । संघीय निजामती विधेयकदेखि प्रहरी र विद्यालय शिक्षालगायतका विधेयक ल्याउन प्रयास गर्ने र कार्यान्वयनमा पहल गर्ने योजना नेकपाको छ । प्रतिनिधि सभाको अघिल्लो कार्यकालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि चाहिने विधेयक अघि बढाइए पनि कानुन बन्न सकेनन् । 

निजामति सेवा विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पठाइएको सन्देश टेबल गर्ने बेलामा प्रतिनिधि सभा नै विघटन भयो । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन नहुँदा कर्मचारी व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । प्रहरी ऐन पनि राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफलमै रोकियो । 

शिक्षा समितिबाट पारित भएको विद्यालय शिक्षा विधेयक पनि प्रतिनिधि सभामा छलफलमा प्रवेशै गरेन । यसरी १० वर्षमा बल्ल-बल्ल बन्न लागेका कानुन पनि पारित हुन नसकेपछि अलपत्र परे । एकल र साझा अधिकारका कानुन संघले नबनाइदिँदा भएका कानुनले पनि काम नगर्ने र तल्ला सरकारहरूले बनाउँदा बाझिने अवस्था छ । तर दलहरू गम्भीर छैनन् । 

अन्य लोकप्रिय एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएका उनीहरूले संघीयता कार्यन्वयनलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । पर्याप्त र स्पष्ट अधिकार नपाउँदा प्रदेश सरकारहरूको सरकारभन्दा पनि प्रशासनिक संरचनाका रूपमा मात्रै सिमित भएका छन्। संघीय प्रणालीको महत्वपूर्ण अवयव हुँदा पनि प्रदेशहरूलाई सबल बनाउने पहल संघले नगर्दा प्रदेश नै चाहिँदैन भन्ने आवाज बढेको छ। तर दलहरूका योजना र नियतमा संघीयतालाई सबल बनाउने देखिँदैन। दलका घोषणा पत्र त्यसको प्रमाण भएका छन्।