काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्ष अदालत गएको छ।
देउवा समूहले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेको हो। नेपाली कांग्रेसका निर्वतमान सभापति शेरबहादुर देउवासहित निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले वारेसमार्फत आइतबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको छ। रिटमा निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित गगनकुमार थापा, उपसभापतिमा निर्वाचित विश्वप्रकाश शर्मासहित सम्पूर्ण केन्द्रीय समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ।
संविधान, कानुन र पार्टी विधानविपरित आयोगले दिएको आधिकारिताविरूद्ध आफूहरूले न्यायका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुपरेको नेता पूर्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो। उहाँले संविधान, कानुन र विगतका नजिरको खिलाफमा गरिएको आयोगको निर्णय बदर गर्दै अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिने दाबी समेत गर्नुभयो ।
नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले आयोगको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै त्यसकाविरूद्ध संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दै रिट दायर गरिएको बताउनुभयो । रिटमा पार्टीको विधान उल्लङ्घन भएको र विशेष महाधिवेशनका नाममा प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरको दुरूपयोग भएको तर्क गर्दै निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने, देउवा नेतृत्वको समितिलाई काम गर्न दिनुपर्ने, गगन थापाको समितिलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरिएको छ।
रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ आगामी मङ्गलबार हुने सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । खड्कालगायतका नेताले आइतबार नै पेसी चढाउन आग्रह गरेका थिए । तर सर्वोच्च प्रशासनले नियमावलीको व्यवस्था कारण सम्भव नहुने जवाफ दिएको थियो। पेसी तोकिएको माघ ६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको दिन हो ।
अब उम्मेदवार मनोनयनपछि मात्र सर्वोच्चले आदेश सुनाउने देखिन्छ। मंगलबार एकल इजलासमा सुनुवाइ भई गगन थापालाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्ने वा नरोक्ने भन्ने विषयमा निर्णय हुनेछ। देउवा पक्षको रिटको मागदाबी बमोजीम एकल इजलासबाटै अन्तरिम आदेश जारी भएर आयोगको निर्णयमाथि रोक लगाइए निर्वाचन प्रक्रियालाई समेत असर पर्न सक्छ ।
अन्तरिम आदेश जारी नभएमा कांग्रेसका नवनिर्वाचित सभापति थापाको नेतृत्वमा चुनावमा जाने बाटो खुल्ला हुनेछ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि माघ ६ गते मनोनयन दर्ता गर्ने गरी कार्यक्रम प्रकासन गरेको छ ।
.png&w=350&height=150)