जनकपुर । खोला र नदीहरूको अवैधरूपमा हुँदै आएको दोहन रोक्नुपर्ने माग निकै पुरानो हो ।
अवैध दोहन रोक्न नागरिकस्तरबाट प्रयास पनि भइरहेका छन् । तर, सो अवैध रोक्नुको साटो जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको संरक्षणकै कारण दिनप्रतिदिन फस्टाउँदै गएको छ । पर्यावरण संरक्षण अभियानमा लागेकै कारण धनुषाको एक युवाको हत्या भएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म परिवारले न्याय पाएको छैन ।
२५ पुस २०७६ साल पुस २५ गते झिसमिसेमा दिलिप महतोको हत्या भयो । छ वर्षअघि खोला उत्खनन रोक्न पुगेका धनुषाको मिथिला नगरपालिका-५ श्रीपुरका दिलिपलाई क्रसर माफिया र तिनका गुण्डाहरूले कोखमा लिभर प्रहार गरी सख्त घाइते बनाएर टिपरले किचेर हत्या गरेका थिए। चुरे दोहन रोक्नुपर्ने, अवैध उत्खनन् र क्रसर उद्योग बन्द गर्नुपर्ने माग नै दिलिपको निर्मम हत्याको कारण बन्न पुग्यो ।
पर्यावरण र चुरे संरक्षणको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ/सस्थाले सोही दिनको स्मरणमा प्रत्येक वर्ष दिलिप स्मृति दिवस मनाउने गर्छन् । २०७९ फागुन १२ गते धनुषा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको उच्च अदालत जनकपुरले पनि घटनाका मुख्य योजनाकार चुरियामाई बालुवा प्रशोधन उद्योगका सञ्चालक विपिन महतो र कामदार मुनिन्द्र महतोलाई २५-२५ वर्ष कैद र ५-५ लाख क्षतिपूर्ति र हत्याका मतियारको रूपमा जितेन्द्रकुमार महतोलाई साढे १२ वर्ष कैद र साढे लाख क्षतिपूर्ति भराउने २०८० माघ २४ गते सदर गरेको थियो ।
दुबै तहका अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सोही मुद्दामा सफाइ पाएका क्रसर सञ्चालक विपिनका दाइ विनोद महतो, कामदारहरू सत्यनारायण महतो, शत्रुघन महतो र रोशनकुमार यादवलाई पनि कैद सजायको माग गर्दै दिलिपका बुवा रामजीवन महतो सर्वोच्च अदालत पुग्नुभएको छ ।
भारतको भोपालबाट मेकानिकल इन्जिनियरिङको परीक्षा सकाएर गाउँ आएका बेला जथाभावी खोला दोहन गर्नेहरू विरूद्ध आवाज उठाएकै कारण हत्या भएको दिलिपलाई जनस्तरबाट नै उठेको पर्यावरण शहीद घोषणाको माग अझै पूरा हुनसकेको छैन ।
हत्यामा संलग्न सबैलाई कैद सजाय हुनुपर्ने र शहीद घोषणाको माग गर्दै आएको दिलिपको परिवारका सदस्यहरू अझै असुरक्षित छन्। जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर भदौ २४ गते केन्द्रीय कारागार काठमाडौंबाट विपिन र सिन्धुली कारागारबाट मुनिन्द्र र जितेन्द्र जेल तोडेर फरार भए ।
हत्याका मतियार ठहर भएका जितेन्द्र पुनः जेल गए पनि घटनाका योजनाकार विपिन र मुनिन्द्र खुलेयाम बाहिर रहँदा आफूहरू असुरक्षित रहेको पीडित परिवारको गुनासो छ । मधेश प्रदेशका तात्कालीन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको सरकारले एकजनालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्नेसम्मको सहमति गरेका थियो। तर, उक्त सहमति अहिलेसम्म कायार्न्वयन भएको छैन भने क्रसर माफियाहरूको रजगज कायमै छ ।
खोला, बस्ती, राजमार्ग, विद्यालय, राजमार्ग र वन जंगलको पाँच सय मिटर वरपर क्रसर सञ्चालन गर्न नपाइने र स्काइभेटर प्रयोग गरी खोलामा खन्न नपाइने नियमको खुलेयाम धज्जी उडाउनेहरूलाई नै स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनको साथ छ ।
