माघ २८ को निर्वाचनलाई लिएर अदालत र एएफसीको चेपुवामा एन्फा

चुनाव नगर्न पाटन उच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश
निलम्बन गर्नसक्ने एएफसीको चेतावनी
माघ ४, २०८२ |खेल ब्युरो
माघ २८ को निर्वाचनलाई लिएर अदालत र एएफसीको चेपुवामा एन्फा

काठमाडौं । यही माघ २८ गते झापामा हुने भनिएको एन्फाको निर्वाचन नगर्न पाटन उच्च अदालतले दोस्रो पटक अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। 

यता फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ-एएफसीले चुनाव गराउनु भनेपछि अहिले एन्फा चेपुवामा परेको छ। गत पुस २८ गते पाटन उच्च अदालतले एन्फाको निर्वाचन रोक्न दिएको पहिलो आदेशलाई लिएर एएफसीमा गरिएको उजुरीको जवाफ दिँदै कार्यसमितिले तोकिएको चुनाव नगराए एन्फालाई निलम्बन गर्न सक्ने सम्मको चेतावनी एएफसीले दिएको हो। 

आइतबार पाटन उच्च अदालतले फेरि एन्फाको निर्वाचन रोक्न दोस्रो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हाे। एन्फा कार्यसमितिले आफ्नो कार्यकाल सकिनु ६ महिनाअघि, माघ २८ गते झापामा अग्रिम निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पहिले जिल्ला र प्रदेश त्यसपछि मात्रै केन्द्रको निर्वाचन गर्ने परम्पराविपरित निर्वाचन गराउन खोजेको भन्दै पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि सो मुद्दाको निर्वाचन रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पुस २८ गते जारी भएको थियो। 

त्यसलाई लिएर एन्फाका चार सदस्यहरूले एएफसीमा उजुरी गरेका छन्। एएफसीमा अहिलेको कार्यसमिति भंग गरी नर्मलाईजेसन समिति बनाउन समेत माग गरिएको छ। त्यसको जवाफमा एएफसीले गत शुक्रबार एन्फालाई तीन बुँदामा जवाफ पठाएको छ। 

एएफसीले एन्फा कार्यसमितिले गरेको निर्णयअनुसार अर्लि इलेक्सन गराउने अनुमति दिएको छ। त्यसैगरी फिफा र एएफसीको विधानमा केन्द्रको चुनावअघि जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन गराउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था नरहेको भन्दै माग भएको जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन बाध्यकारी नभएको एएफसीले उल्लेख गरेको छ। 

त्यसैगरी अहिलेको एन्फा कार्यसमितिले निर्वाचनको निर्णय गर्नु वैधानिक रहेको भन्दै यदि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेपका कारण निर्वाचन रोक्नु परे एन्फालाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै एएफसीले सचेत गराएको छ। एन्फाले आइतबार एफसीको पत्रसमेत सार्वजनिक गर्दै तोकिएकै समयमा साधारण सभा र निर्वाचन गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको हो।

आइतबारनै पाटन उच्च अदालतले एन्फाका उपाध्यक्ष विराटजंग शाहीले दर्ता गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै सो निवेदनको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन यथास्थितिमा रोक्न आदेश दिएको हो। अदालतले आजको १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्न युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। एन्फाको निर्वाचनलाई लिएर पहिलो मुद्दाको छलफल माघ ६ गते हुनेछ। एन्फाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समय सकिएको छ। ४७ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराइसकेका छन्।