सिन्धुपाल्चोककी लालकुमारीलाई ८४ वर्षमा बल्ल नागरिकता

सिन्धुपाल्चोक । बालिग नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु संवैधानिक अधिकार भए पनि सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका-१० जल्केनीकी लालकुमारी श्रेष्ठले यो अधिकार प्राप्त गर्न ८४ वर्ष कुर्नुपर्‍यो । 

सानै उमेरमा आमाबाबु गुमाएकी श्रेष्ठ नागरिकताविहीन हुँदा वृद्धावस्थासम्म आइपुग्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमालगायत राज्यले उपलब्ध गराउने आधारभूत सेवाबाट वञ्चित हुनुपर्‍यो । सिन्धुपाल्चोक जल्केनीकी लालकुमारी श्रेष्ठले ८४ वर्षको उमेरमा मंगलबार नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । 

१९९८ सालमा जन्मिए पनि सानैमा आमाबुबा गुमाउँदा उहाँको बारेमा राज्यका निकायमा पञ्जीकरण हुनसकेन, जसका कारण जीवनभर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत राज्यका सेवाबाट वञ्चित हुनुभयो । पति गुमेपछि सन्तान हुर्काउन मजदुरी गर्दै जीवन बिताएकी श्रेष्ठले स्थानीय समाजसेवी, अधिवक्ता तथा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको पहलमा नागरिकता पाएपछि निक्कै हर्षित हुनुहुन्छ ।

आफ्नै जन्मभूमिमा कुनै पनि ज्येष्ठ नागरिकले अनागरिकको पीडा भोग्नु नपरोस् भनेर स्थानीय समाजसेवीहरूको निरन्तर पहलले ८४ वर्षमा श्रेष्ठलाई नागरिकता दिलाउन सफल भएको हो । छ महिनादेखिको संघर्ष, सहकार्यपछि नागरिकता जारी हुँदा लालकुमारीलाई पहिचान अधिकारको दिलाउन जुटेका सबैका अनुहारमा सन्तोष छाएको छ ।

राज्यको कुनै पनि अभिलेखमा लामो समयसम्म नाम नदेखिएकी लालकुमारीको नागरिकता प्रक्रिया जटिल र चुनौतीपूर्ण थियो । आफन्तमार्फत सनाखत हुन नसक्ने अवस्थामा स्थानीय तहको सिफारिस, वडाध्यक्षको सनाखत तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूको साक्षीका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले उहाँलाई नागरिकता प्रदान गरेको हो । 

नागरिकता ऐन तथा नियमावलीले वास्तविक नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्न वैकल्पिक आधार र स्थानीय तहको प्रमाणलाई मान्यता दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता पाउनु नागरिकको मौलिक अधिकार भएको र केवल कागजी अभावका कारण कसैलाई राज्यका सेवाबाट वञ्चित गर्न नहुने छ ।

नेपालको संविधानले १६ वर्ष उमेर पुगेका हरेक नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर सानैमा अभिभावक गुमाएका लालकुमारीजस्त धेरै नेपाली अनागरिक बन्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । अब राज्यले अभिभावकविहीन, अशिक्षित र सीमान्तकृत नागरिकका हकमा नागरिकता प्रक्रिया सरल, सक्रिय र पहुँचयोग्य बनाउँदै कसैलाई पनि अधिकारविहीन जीवन बाँच्न नपर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर्नु आवश्यक छ ।