
काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग प्रतिवेदन लेखनमा हतारिएको छ ।
तोकिएको समय माघ ९ अघि नै सरकारलाई बुझाउने गरी आयोगले प्रतिवेदन लेखनलाई तीव्रता दिएको हो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान रेकर्ड भएपछि आयोगले प्रतिवेदन लेखनको काम गरिरहेको छ । तर, प्रहरीले उपलब्ध गराउनुपर्ने ल्याबको रिपोर्टदेखि अझै धेरै संघ/संस्था र निजी सम्पत्तिमा भएको क्षतिको विवरण आयोगसमक्ष रेकर्डमा आएको छैन् ।
प्रहरीले भदौ २४ गते भएको आगजनीमा के-कस्तो रासायनिक पदार्थ प्रयोग भएको थियो भनेर पनि परीक्षण गरिरहेको छ । त्यसको रिपोर्टमा आउन ढिलाइ भए रिपोर्ट प्राप्त नभएको व्यहोरा उल्लेख गरेर प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै प्रहरीले आगजनीको खरानीसमेत परीक्षण गरिरहेको छ । यता पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहालको पनि समयमै लिखित स्टेटमेन्ट नआए प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर बुझाउने तयारी आयोगको छ । प्रतिवेदन बुझाउन आयोग हतारिनुको कारण हो– निर्वाचन आचारसंहिताको डर ।
निर्वाचन आयोगले माघ ६ गते मध्यरातिदेखि आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगको समयसीमा ९ माघमा सकिँदैछ । आचारसंहिता लागू भएपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने आशंकामा आयोगले बाँकी बयान रेकर्ड नभए पनि र प्रयोगशालाको रिपोर्ट नआए पनि प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको हो ।
जाँचबुझ आयोगले हालसम्म १ सय ८० जनाभन्दा बढीसँग बयान लिएको छ । आयोगले जेन-जी घटना हुनुको कारण, क्षति र अब यस्तो हुन नदिन गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिने म्याण्डेट पाएको छ ।