
काठमाडौं । उता प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजनीतिक गतिविधिमा सामेल भएको भन्दै राजीनामा माग्नुभयो, यता मन्त्री कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उपसभापति बनेको कुरा नै अस्वीकार गरिदिनुभएको छ।
मन्त्री घिसिङले भने मंगलबार एक कार्यक्रममा सहभागीले नागरिक सरकारको मन्त्री भएर पार्टीको गतिविधिमा कसरी सहभागी हुनुहुन्छ भन्दै गरेको प्रश्नको जवाफमा आफू कुनै पार्टीको सदस्य नै नरहेको जवाफ दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री कार्कीले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा खुलेरै नागरिक सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा पनि रहने र चुनावी तयारी पनि गर्ने कामलाई गलत भन्दै यस्तो गतिविधिमा सहभागी मन्त्रीहरूलाई मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। यो मुख्यत: उर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहनुभएका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङप्रति लक्षित थियो।
केही दिनअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग सात बुँदे सहमति गर्दै उज्यालो नेपाल पार्टीको संरक्षक रहेका घिसिङले रास्वपाको उपसभापति पदमा रहने सहमति गर्नुभएको थियो। त्यसअघि उहाँ आफैं उज्यालो नेपाल पार्टीको कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रममा पुगेर आफैंले वैकल्पिक राजनीतिको नेतृत्व गर्ने बताउनुभएको थियो।
सोमबार मन्त्रीपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी स्रोतको दुरूपयोग गरेर पार्टी र चुनावी गतिविधिमा सहभागी हुन नपाइने बताउनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समेत यो कुरा पुष्टि गरेको छ। 'सरकारमा बसेर सत्ताको दुरुपयोग गर्न पाईँदैन, राजीनामा दिनुस्' प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभएको प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ छ।
'यो कुरा प्रशासनिक मात्र होइन' प्रधानमन्त्रीले बैठकमा मन्त्रीहरूको नाम नलिइ यस्तो आग्रह गरेको सचिवालयले जनाएको छ। त्यतिमात्र होइन, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक सकिएपछि घिसिङसहित सरकारका प्रवक्ता रहनुभएका सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तालाई सरकारलाई सजिलो बनाइदिन आग्रह गर्नुभएको एक मन्त्रीले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिए।
तर मन्त्री घिसिङले भने मंगलबार एक कार्यक्रममा आफू कुनै पार्टीको सदस्य नै नरहेको अभिव्यक्ति दिनुभयो। रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरुबीच भएको वार्तामा घिसिङ र खेलकुद मन्त्री गुप्ता सहभागी थिए । मन्त्री घिसिङ रास्वपाको उपसभापति रहने सहमति भएको थियो।
रास्वपाले त्यसबारे सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यसअघि मन्त्री खरेलले रास्वपा र बालेन्द्र शाहबीचको ७ बुँदे सहमतिको स्वागत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि कुलमानसहितका तीन मन्त्रीमाथि नागरिक स्तरबाटै प्रश्न उठ्न थालेको थियो। तर सञ्चारमन्त्री खरेलले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको विषयमा सरकारलाई औपचारिक जानकारी नै नरहेको बताउनुभएको थियो।
यो समाचार प्रसारण भइरहँदासम्म प्रधानमन्त्रीको आग्रह अनुसार कुनै पनि मन्त्रीले राजीनामा दिनुभएको छैन्। यसबारेमा प्रतिक्रिया लिन खोज्दा मन्त्री खरेल र गुप्ता सम्पर्कमा आउनुभएको छैन्।