काठमाडौं । उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीप्रति नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी ओलीको स्पष्ट धारणा थियो- पहिले नै फैसला सुनाउनेको नेतृत्वमा बनेको आयोग कसरी निस्पक्ष हुन सक्छ ?
आयोगको निस्पक्षतामाथि पटक-पटक प्रश्न उठाउँदै ओली भन्नुहुन्थ्यो- पहिले नै रिजल्ट निकालिसक्नुभयो, म फेरि किन जाँच दिने ?
अनि, 'जहाँ-जहाँ आयोग बन्यो, त्यहाँ लुरूलुरू गएर बयान दिने काम केपी ओलीले गर्दैन,' भन्नेसम्मका अभिव्यक्ति ओलीले दिँदै आउनुभएको थियो । सार्वजनिक कार्यक्रममा लगातार यिनै कुरा बोल्दै आउनुभएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गत सातामात्रै प्रसारित एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा पनि त्यहि कुरा दोहोर्याउनुभएको थियो।
तर आखिरमा ओलीले आयोगलाई लिखित नै सहि, बयान भने दिनुभएको छ। आयोगप्रति त्यति आक्रामक ओली बयान दिन कसरी राजी हुनुभयो ? सहकर्मी दशरथ राईले जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्मासँगको कुराकानी र अन्य स्रोतबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा तयार पारेको यो रिपोर्ट ।
सरकार बनेको सय दिन नाघेपछि पुस ९ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवासमा पहिलोपटक आमने-सामने हुनुभयो। त्यहाँदेखि नै ओलीको आक्रोशको ताप विस्तारै शितल हुँदै गएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शितल निवासमा बोलाएको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले ओलीसहित तीन नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निर्वाचनको वातावरण बनाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको थियो।
त्यसलगत्तै पुस १२ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले तीन नेतालाई बालुवाटारमै बैठकका लागि बोलाउनुभयो। यी दुई बैठकपछि ओली सरकारप्रति नरम हुनुभएको बुझ्न सकिन्छ। ओलीको सबैभन्दा ठूलो असन्तुष्टि आयोगले आफूमाथि लगाएको स्थानहद थियो। उता शितल निवास र बालुवाटारमा छलफल भइरहँदा सरकारकै मन्त्रीसहितको संवाद समितिले दलका कार्यालयहरू भ्रमण गर्दै ओलीलाई लगाइएको स्थानहद हटाउने विषयमा सरकार लचक हुन सक्ने स्पष्ट संकेत दिइररहेको थियो।
एमालेलाई निर्वाचनबारे सकारात्मक बनाउनेबाहेक ओलीलाई बयानका लागि तयार गर्ने उपायका रूपमा सरकारको त्यो कदम अघि बढेको थियो। त्यहिबीचमा ओली पक्ष र आयोगका पदाधिकारीबीच बयान कसरी लिने भन्नेबारे आन्तरिक गृहकार्यसमेत भएको जनाइएको छ।
ओलीकै मन राख्नका लागि आयोगले कांग्रेस सभापति देउवा र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक दाहाललाई समेत लिखित प्रश्न सोधेको बुझ्न कठिन छैन्। यसपछि आयोगसँग ओली थप नरम हुनुभयो। सल्लाह बमोजिम नै आयोगले आइतबार आफ्ना कर्मचारीलाई गुण्डु पठायो।
आयोगको कार्यादेशअनुसार ओलीको बयान पनि हुने र ओलीप्रतिको सम्मान पनि कायम राख्ने भद्र समझदारी भएको आयोग र ओली निकट दुबैतर्फका स्रोतको भनाइ छ। बयानका लागि प्रश्न बोकेर गुण्डु पुगेका आयोगका कर्मचारीलाई ओलीले केहिबेर कुराकानीपछि लिखित स्टेटमेन्ट थमाउनुभयो।
अलमलमा परेका कर्मचारीले मौखिक रूपमा पनि केही प्रश्न गर्न खोजे। जवाफमा ओलीले सञ्चारमाध्यममा आएका आफ्ना अन्तर्वार्ता र अभिव्यक्ति नै सुने पनि हुने जवाफ दिनुभयो। तर आयोगका कर्मचारीले केही कुरा रेकर्ड नै गर्न खोजेपछि ओलीले केहिबेर रेकर्ड गर्न अनुमति दिनुभयो। त्यहि रेकर्ड र ओलीले दिएको लिखित जवाफ बोकेर आयोगको टोली गुण्डुबाट फर्कियो।
अब आयोगले रेकर्ड गरेको ओलीको भनाइ लिखतमा उतार्ने काम हुँदैछ। लिखत तयार भएपछि त्यसमा ओलीको दस्तखत कसरी लिने ? आयोगले सोची सकेको छैन् । तर बयानलगत्तै आयोगको सोमबार बसेको बैठकले अध्यक्ष ओलीलाई विदेश भ्रमण र काठमाडौं छाड्न नपाउने गरी लगाइएको स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । अब ओली देशव्यापी चुनावी दौडाहामा निस्कने उहाँनिकट नेताहरूले जनाएका छन् ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको जाँचबुँझ गर्न गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा गत असोज ५ गते गठित आयोगले दर्जनभन्दा बढी उच्च अधिकारीहरूको बयान लिइसकेको छ । आयोगले प्रतिवेदन लेखन र अनुसन्धानको कामसँगैसगै भइरहेकोले तोकिएकै समयमा प्रतिवेदन बुझाउने र बयान लिइएका व्यक्तिहरूको हकमा कानुनले तोकेबमोजिम कारबाहीको सिफारिस गर्ने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ ।
आयोगका अनुसार अब पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाहसँग मात्र बयान लिन बाँकी रहेको आयोगको भनाइ छ । आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित मुख्यसचिव, गृहसचिव, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रधानसेनापति, प्रहरी प्रमुखको समेत बयान लिएको छ ।
यसैगरी संघीय संसद्का महासचिवसहित केही जेन-जी अगुवासहित घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, आन्दोलनकाबेला फिल्डमा रहेका प्रहरी जवानदेखि कमाण्डरसहित प्रत्यक्षदर्शीसमेत गरी झन्डै साढे एकसयभन्दा बढी व्यक्तिहरूसँग बयान लिइसकेको आयोगको जनाएको छ। तीन महिनाको कार्यादेशसहित गठन भएको आयोगको थपिएको एक महिनाको अवधि पनि माघ ९ गते सकिँदैछ ।
