काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आसन्न निर्वाचनमा दल तथा उम्मेदवारले गर्ने अनावश्यक खर्चमा कडाइ गर्ने भएको छ ।
उम्मेदवार र दलले सीमाभन्दा बढी खर्च गर्दा पनि नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेकामा यसपटक आयोगले निर्वाचन खर्चलाई कस्न खोजेको हो । आयोगले उम्मेदवार र दललाई छुट्टै खाता खोल्न लगाउनेदेखि उनीहरूले गरेको खर्चको अनुगमन गर्न छुट्टै अधिकारी नै तोकेको छ ।
विगतका निर्वाचनहरूमा निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोके पनि दल तथा उम्मेदवारले अनावश्यक खर्च गर्ने गरका थिए । खर्चको सीमा अपुग भएको गुनासो गर्ने गरेका उम्मेदवारले नै आफू निर्वाचन लड्दा करोडौं खर्च भएको सार्वजनिक रुपमै बताउने गरेका छन् । तर निर्वाचन आयोगले अनुगमन नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो ।
खासगरी मतदातालाई प्रभावित पार्न ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढेको र त्यसले भ्रष्टाचार मौलाएको भन्दै प्रश्न उठ्न गरेको छ । यस पटक भने आयोगले निर्वाचनमा भाग लिने दल र उम्मेदवारलाई तोकिएको खर्चको सीमाभित्रै रहने गरी कस्न खोजेको छ । त्यसका लागि आयोगले तीन वटा काम गरेको छ ।
पहिलो हो- उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्न बैंक तथा वित्तिय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उम्मेदवारले मात्रै होइन दलले समेत अनावश्यक खर्च रोक्न छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । खर्चमा पारदर्शीता देखियोस् भनेर यसो गरिएको हो । यसका लागि आयोगले राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेको छ भने व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई निर्देशनसमेत दिइसकेको छ ।
त्यसैगरी उम्मेदवारलाई कस्न आयोगले डिजिटल माध्यमबाट गरेको चुनावी प्रचारप्रसार पनि निर्वाचन खर्चमा समेट्न लागेको छ । सामाजिक सञ्जालमा स्पोन्सरमार्फत अन्य तरिकाबाट रकम खर्च गरेर गरिएको प्रचारप्रसार समेत निर्वाचन खर्चमा जोडिनेछ ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता अनुरूप खर्च भए-नभएको हेर्न प्रमुख कोष नियन्त्रकलाई तोकेको छ । दललाई आउने रकम र उनीहरूले गरेको खर्चमा पारदर्शीताका लागि प्रयास भइरहेको आयोगले जनाएको छ । यसअघिका निर्वाचनमा आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको सीमाभन्दा धेरै गुणा बढी दल र उम्मेदवारले खर्च गर्ने गरेको निर्वाचन पर्यवेक्षक संस्थाहरू नै बताउँछन् ।
यसले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको उनीहरूको तर्क छ । अहिले पनि दलहरुले नगदका अलावा जिन्सी सामग्री लिने र त्यसको हिसाब हुने गरेको छैन । यसका लागि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवार नै इमान्दार बन्नुपर्ने जानकारहरूको तर्क छ । आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि भूगोलका हिसाबले ५ वर्गमा विभाजन गरेर २५ लाखदेखि ३३ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने गरी सीमा तोकेको छ ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको माग गर्दै जेन-जी आन्दोलनसमेत भएको अवस्थामा दल तथा उम्मेदवारहरू जिम्मेवार त हुनुपर्छ नै, खर्चमा पनि पारदर्शी हुन जरूरी छ ।
.png&w=350&height=150)
