काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएकाहरूको नाम समावेश गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश हरि फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजालसले कुनै दलले बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिको नाम समावेश नगरेको भए सच्याएर पेस गर्न निर्वाचन आयोगलाई आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको आदेशमा पुस २७ गतेसम्म संशोधनको समय भएकाले दलहरुले सो अवधिभित्र अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक सूचीमा समेट्न भनिएको छ ।
पुस २८ देखि माघ ३ सम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गर्ने निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका छ । आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन हुनेछ ।
