काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूले आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सुरक्षाप्रति संशय व्यक्त गरिरहेका बेला सुरक्षा निकाय स्वयंले नै सुरक्षा चुनाैती रहेको ब्रिफिङ गरेको छ ।
सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले प्रहरीका लुटिएका हतियार र भागेका कैदीबन्दीबाट मात्रै नभइ अन्य कारण पनि सुरक्षा सम्वेदनशीलता बढेको जनाएका छन् । यद्यपि राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग तथा सरकारसँगको सर्वपक्षीय छलफलमा भने सुरक्षा निकायले सुरक्षा चुनौती रहे पनि सुरक्षाको वातावरण बन्नेमा ढुक्क हुन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । के-के हुन् त सुरक्षा निकायले देखेका चुनौती ?
राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन सुरक्षाप्रति प्रश्न उठाइरहेका बेला सुरक्षा निकाय स्वयंले नै सरकारलाई सुरक्षा चुनौती रहेको ब्रिफिङ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूले सुरक्षा चुनौती रहेको दोहोर्याए ।
यद्यपि निर्वाचनमा सुरक्षाको वातावरण हुनेमा ढुक्क रहन उनीहरूले दललाई आग्रह गरेका छन् । सरकारले पनि निर्वाचनमा सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन तयार रहेको जनाउँदै निर्वाचनको वातावरण बनाएर सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेको छ । तर, राजनीतिक दलबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका विषयले नै सुरक्षा चुनौती बढाउन सक्ने सरकारले दाबी गरिरहेको छ ।
दलहरूले सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेका बेला सरकारले नै चुनौती देखाएपछि दलहरू झन् सशंकित हुन थालेका छन् । सुरक्षा चुनौती रहे पनि सुरक्षित वातावरणमा निर्वाचन गराउन तयार रहेको भनेर सर्वपक्षीय बैठकमा ब्रिफिङ गरेको सुरक्षा निकायले सरकारसँग भने अलग्गै ब्रिफिङ गरेका छन् । उनीहरूले सुरक्षा चुनौती थप बढिरहेको जानकारी सरकारलाई दिएका छन् । के-के हुन् त सुरक्षा चुनौती बढ्नुका थप कारण ?
नम्बर १- समाजमा सक्रिय आपराधिक समूह
जेन-जी आन्दोलनपछि समाजमा आपराधिक समूहहरू सक्रिय हुन थालेको ब्रिफिङ सुरक्षा निकायले गरेको छ । यस्ता समूहलाई नियन्त्रणमा लिन नसकिए चुनावकै सुरक्षामा असर पार्ने जोखिम रहेको पनि उनीहरूले औंल्याएका छन् ।
नम्बर २- सीमावर्ती क्षेत्रमा चुनौती
हरेक चुनावका बेला सीमावर्ती क्षेत्रमा मतदान केन्द्र संवेदनशील मानिन्छन् । यस पटक सीमा क्षेत्रका मतदान केन्द्रमा झनै जोखिम रहेको सुरक्षा निकायको आकलन छ ।
नम्बर ३- जेन-जी फोर्सबाट चुनौती
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यसअघि २५ वटा जेन-जी समूह औंल्याएकामा खराब नियतले बनेका समूहहरू पनि पहिचान गरिएको थियो । अहिले पनि जेन-जीका नाममा त्यस्ता समूह सक्रिय रहेको र उनीहरूले सुरक्षा चुनौती बढाउने ब्रिफिङ सुरक्षा निकायको छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाएको सर्वपक्षीय बैठकमा दलहरूले पनि जेन-जीका फरक-फरक समूहले सरकार र आफूहरूलाई धम्क्याइरहेको भन्दै त्यसप्रति गम्भीर हुन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।
नम्बर ४- राजनीतिक दलले गठन गरेका युवा फोर्स
केही राजनीतिक दलहरूले निर्वाचनलक्षित गरी युवा फोर्स बनाएका छन् । तिनीहरूबाटै सुरक्षा चुनौती रहेको सुरक्षा निकायको दाबी छ । हामीसँगको कुराकानीमा सुरक्षा स्रोतले त्यस्ता समूहको नाम नलिए पनि नेकपा एमालेले गठन गरेको भोलिन्टियर फोर्स, एमालेकै ईश्वर पोखरेल समूहले बनाउन लागेको अर्को स्वयंसेवी समूह, पूर्वमाओवादीको संगठन वाइसिएल तथा अन्य दलले सक्रिय बनाएका युवा संगठनहरूका कारण चुनाव आसपास मुठभेडको अवस्था आउन सक्ने सुरक्षा निकायको ब्रिफिङ छ। सरकारले समेत यो कुरा स्वीकार गरेको छ।
नम्बर ५- राजनीतिक दलका क्रियाकलाप
निर्वाचनविरोधी भड्काउ अभिव्यक्तिदेखि राजनीतिक दलका कार्यक्रममा हुने गतिविधिले पनि स्थिति खलबलिनेमा सुरक्षा निकाय सचेत देखिएको छ । त्यसकारण पनि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले 'सबै मिले निर्वाचनको वातावरणमा खलल नहुने' बताउनुभएको बुझ्न गाह्रो छैन। नेपाली सेनाले कतिपय क्षेत्रमा दलका नेता र उम्मेदवारको सुरक्षामा चुनौती हुन सक्ने ब्रिफिङ गरेको कुराले पनि यो कुरा पुष्टि गर्छ।
नम्बर ६- हराएका हातहतियार
प्रहरीबाट लुटिएका हतियार फिर्ता भइनसकेको अवस्थामा सुरक्षा चुनौती कायमै रहेको र यसका लागि समुदायस्तरमै अपरेशन चलाउनुपर्ने जानकारी सुरक्षा निकायले यसअघि नै सरकारलाई गराइसकेको छ । अपरेशनको प्रभावका बारेमा सरकारले सार्वजनिक रूपमा भन्न सकेको छैन।
नम्बर ७- भागेका कैदीबन्दी
सुरक्षा निकायले कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीका कारण थप सुरक्षा चुनौती बढ्ने जानकारी सरकारलाई पटक-पटक गराएको छ । कारागारबाट भागेका ४ हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अझै फरार छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्न नसके निर्वाचनमा सुरक्षा जोखिम हुने जानकारी सरकारलाई दिइएको छ । ।
यतिमात्रै होइन सुरक्षा निकायले कुन-कुन मतदान केन्द्र सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील छ भनेर वर्गीकरण गरेर गृहमन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ, जसमा ४ हजार ५ सय मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशीलका रूपमा तोकिएको छ । अति संवेदनशील मतदान केन्द्रमा खासगरी दलका मुख्य नेतृत्वको निर्वाचन क्षेत्रलाई तोकेको छ ।
आपराधिक कृयाकलाप गर्ने समूह पनि अति संवेदनशील भनेर तोकिएको स्थानमा रहेको ब्रिफिङ छ । त्यसैगरी ३ हजार ५ सय संवेदनशील र २८ सय मतदान केन्द्रलाई सामान्य चुनौतीका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ । फागुनसम्ममा संवेदनशील क्षेत्र अझै बढ्न सक्ने सुरक्षा निकायको अनुमान छ ।
लुटिएका हतियारको खोजीका लागि सुरक्षा निकायले संयुक्त अपरेशन चलाउने भने पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन । न त आपराधिक गतिविधि गर्नेहरू नियन्त्रणमै आउन सकेका छन् । नेपाली सेनाले अहिले समुदायस्तरमा सुचना संकलन र गस्ती परिचालन सुरू गरेको छ । सेनाको १५ दिनको सूचनाका आधारमा सुरक्षा रणनीति बनाउने गरी तयारी गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
.png&w=350&height=150)
.png&w=350&height=150)
