काठमाडौं । राजनीतिक दलले निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण निर्माण गरेसँगै सुरक्षाको प्रत्याभूति सरकारसँग खोजिरहेका छन् ।
यता सुरक्षा निकायले भने राजनीतिक दलबाट चुनावी प्रतिबद्धता लिन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । प्रमुख दलहरू चुनावका लागि प्रतिबद्ध भएमा सुरक्षा चुनौती आफैं घटेर जाने विश्लेषण सुरक्षा संयन्त्रको छ । पछिल्लो पटक बारामा भएको जेन-जी र दलका कार्यकर्ताबीचको झडपले चुनावी वातावरण बनिनसकेको ब्रिफिङ सुरक्षा निकायले सरकारलाई गरेका छन् ।
निर्वाचन सुरक्षाका लागि कतिपय राजनीतिक दलकै गतिविधि बाधक हुनसक्ने सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषण छ । सरकारलाई चुनावको वातावरणका बारेमा गरिरहेको ब्रिफिङमा सुरक्षा निकायले चुनाव गराउन नसक्ने भनेको छैन। तर उसले ढुक्कले चुनाव गर्न सक्ने आश्वासन पनि दिएको छैन। बरू उल्टै राजनीतिक वातावरणको सुनिश्चितता सरकारसँगै खोजिरहेको छ ।
निर्वाचनको राजनीतिक वातावरण निर्माणका लागि प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई अहिलेसम्म एक ठाउँमा ल्याउन नसकेको सरकार दोस्रो तहका नेतासँग बारम्बार संवादमा छ, जसमा नेताहरूले उठाएको मुख्य सवाल हो सुरक्षाको प्रत्याभूति । प्रश्न उठ्ने गरेको छ- जेन-जी आन्दोलनका क्रममा लुटिएका हतियार कहाँ छन्, फरार कैदीबन्दी कति समातिए ?
सोही कारण सरकारले समुदायस्तरमा सर्च अपरेशनसमेत गराउने उद्देश्यले चुनावको तीन महिनाअघि नै सेना परिचालनको निर्णय गरेको छ । हतियार फिर्ता र कैदीबन्दी पहिचानका लागि सुरक्षा निकायकै परामर्शमा सेना परिचालनको निर्णयमा सरकार पुगेको हो ।
हतियार रहेको स्थान पहिचान र त्यस्ता क्षेत्र निगरानीको तयारी समेत सरकारको छ । किनभने कारागारबाट भागेका पाँच हजारभन्दा बढी कैदीबन्दी अझै सम्पर्कमा छैनन् भने आन्दोलनका क्रममा लुटिएका सयौँ हतियार फिर्ता भएका छैनन् । सोही कारण निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती हुनसक्ने दाबी दलहरूले गरिरहेका छन् ।
सरकार चुनावी सुरक्षाको दोहोरो मारमा छ । एकातिर दलहरूले चुनावी सुरक्षा माग गरिरहेका छन् भने सुरक्षा संयन्त्र राजनीतिक दलबाट चुनावी प्रतिबद्धता लिन सरकारलाई सुझाव दिइरहेका छन् । प्रमुख दलहरू चुनावका लागि प्रतिबद्ध भएमा सुरक्षा चुनौती आफैं घटेर जाने विश्लेषण सुरक्षा संयन्त्रको छ । यसका साथै राजनीतिक वातावरण बनाउन पनि सुरक्षा निकायले सरकारलाई आग्रह गरिरहेको छ । सुरक्षा निकायले चुनाव गराउन नसक्ने जवाफ सरकारलाई दिएको छैन भने ढुक्कले चुनाव गर्न सक्ने आश्वासन पनि दिन सकेको छैन ।
बारामा एमालेका कार्यकर्ता र जेन-जीबीच भएको झडपले सुरक्षा निकाय थप सशंकित बनेको छ। विराटनगरमा एमालेका नेतामाथि भएको दुर्व्यवहारको प्रयासजस्ता घटनाले पनि दलहरूलाई सुरक्षा व्यवस्थाका विषयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। उता दल र अन्य शक्तिहरूकै गतिविधि निर्वाचन सुरक्षामा बाधक हुन सक्ने भन्दै सुरक्षा संयन्त्रले सरकारलाई गरिरहेको ब्रिफिङमा बल दिएको छ।
विभिन्न नयाँ पुराना वा संगठित तथा असंगठित समूहहरूले बेलाबेलामा दिने आन्दोलनका चेतावनी, सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक मञ्चमा दलका नेतादेखि स्वतन्त्र व्यक्तिले दिने अराजक र भड्काउ अभिव्यक्तिले पनि सरकारलाई अप्ठेरो पारिरहेको छ। यसकारण पनि चुनाव गराउने अठोट बारम्बार दोहोर्याउँदै आएको सरकार आन्तरिक तयारीमा भने दुविधाको अवस्थामा छ ।
त्यसो त नेपालमा निकै कठिन अवस्थामा पनि चुनाव नभएका हैनन् । त्यसको एउटा दृष्टान्त पहिलो संविधानसभा नै हो । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षका बेला माओवादीसँग आफ्नै हतियार र सेना थिए । तर दलहरू राजनीतिक रूपमा प्रतिबद्ध रहँदा त्यतिबेला देखिएको सुरक्षा चुनौतीलाई सुरक्षा संयन्त्रले सहज व्यवस्थापन गरेका थिए ।
यही उदाहरणसमेत सुरक्षा संयन्त्रले सरकारलाई पटक-पटक ब्रिफिङ गरिरहेको छ । चुनावका लागि राजनीतिक वातावरण र सुरक्षा परिपूरक हुन । राजनीतिक वातावरण निर्माण भएमा सुरक्षा जोखिम स्वतः घट्नेछ भने सुरक्षाको प्रत्याभूतिले निर्वाचनलाई भयरहित बनाउन सघाउँछ । यसर्थ सुरक्षा निकायले भनेजस्तै राज्यले अहिले चुनावी वातावरणका लागि राजनीतिक दलसँगको गम्भीर संवाद र सुरक्षाको प्रत्याभूतिलाई समानान्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
