सप्तरी । मधेश प्रदेशका सिमान्तकृत हरवा-चरवा समुदायले आफ्ना समस्याको समाधानका लागि बनेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई सरकारले खारेज गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
मुक्त हरवा-चरवा अधिकार मञ्चको केन्द्रीय समिति सप्तरीले साेमबार राजविराजमा पत्रकार सम्मेलन गरी वर्तमान सरकारले आफूहरूका पीडा सुन्ने प्रयास नै नगरेको आरोप लगाए । मञ्चकाअनुसार संविधानले भूमिहीन दलितलाई एक पटक जमिन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर विगतमा स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै लगत संकलन र प्रमाणीकरणजस्ता काम गरिरहेको भूमि आयोग जेन-जी आन्दोलनपछि विघटन गरिएको थियो ।
आयोग खारेज भएपछि न नयाँ संरचना बनाइयो न समस्याका समाधानका लागि सरकारले कुनै पहल नै गरेको समुदायको आरोप छ। हरवा-चरवा आन्दोलनको दशकौँ लामो संघर्षपछि २०७९ साउन २ गते सरकारले अनुचित ऋण र कागजात खारेजीसहित हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । तर, तीन वर्ष बित्दा पनि पुनःस्थापनाको प्रक्रिया सुरू नहुनु आफ्नो समुदायमाथि ‘बज्रपात’ भएको मुक्त हरवा चरवा अधिकार मञ्चले आरोप लगाएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनीहरूले तीनै तहका सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै ९ बुँदे मागसमेत सार्वजनिक गरेका छन् । सबै स्थानीय तहबाट एकीन तथ्यांक संकलन गरी तत्काल परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, पुनःस्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, नागरिकता, जन्मदर्ता, बसोवास र जग्गासम्बन्धी सहयोगका लागि स्थानीय तहहरूमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्नुपर्ने, स्वरोजगारमुलक तालिम, स्वास्थ्य बीमा, छात्रवृत्ति तथा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई पुनः विद्यालय फर्काउने अभियान चलाउनुपर्ने सहितका माग उनीहरूको छ ।
