काठमाडौं । जनमत पार्टीको दल विभाजन रोक्न माग गर्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सीके राउतको पक्षमा फैसला गरेको छ । सर्वोच्चले जनस्वराज पार्टीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो ।
न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, सुनिलकुमार पोखरेल र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले आज जनमत पार्टी विभाजन भई गठन भएको जनस्वराज पार्टीलाई असंवैधानिक ठहर गरेको हो । यसअघि राउतको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी विभाजित भएर एउटा पक्षले नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सो विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पुगेको थियो । राउतले रिटमा अलग्गै दल दर्ता गराउन दिएको निवेदन अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरेका थिए । रिटमा निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
जनमत पार्टीबाट अलग्गिने घोषणा गर्दै उपाध्यक्ष दीपक साहको नेतृत्वमा करिब २० प्रतिशत केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यले निर्वाचन आयोगमा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन दिएका थिए । उनीहरुले निर्वाचन अयोगमा पुगेर जनस्वराज नामको पार्टी दर्ता गर्न निवेदन दिए पनि सर्वोच्चले दल दर्तालाई यथास्थितिमा राख्नु भनेपछि सनाखत हुन बाँकी थियो ।
