काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदानको व्यवस्थाआ मिलाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले कम्तीमा अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव हुने गरी अघि अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभएको हो । मतदाता ओसार्नुपर्ने बाध्यताले उम्मेदवार र दलहरूमाथि आर्थिक भार निकै ठूलो परिरहेको र त्यसले भ्रष्टाचारलगायत अरु बेथिति पनि देखापरेको भन्दै उहाँले एउटा सुदृढ कदम चाल्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रधानमन्त्री कार्कीले पुरानै तरिकाको निर्वाचन गर्ने हो भने जेन-जी आन्दोलनको कुनै अर्थ नरहने उल्लेख गर्दै आफूहरुले गर्न खोजेको पहलमा राजनीतिक तहको समझदारी पनि हुनुपर्ने बताउनुभयो । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि विगतका निर्वाचनभन्दा यसपालि केही न केही फड्को मार्नैपर्ने बताउनुभएको थियो । छलफलमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका अधिकारीहरुले देशबाहिर र निर्वाचन क्षेत्रभन्दा बाहिरबाट मतदानका लागि सम्भावित विकल्पका विषयमा आफ्नो अध्ययनको सारांश प्रस्तुत गरेका थिए ।
छलफलपछि अन्तरनिर्वाचन क्षेत्र मतदान र विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकार प्रयोगका सम्बन्धमा सुझाव दिन नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव र निर्वाचन आयोगका प्रतिनिधि सम्मिलित संयन्त्र बनाइएको छ ।
