काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
अदालतले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरूद्ध परेका १६ वटा रिटमाथी बुधबार भएको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्काल अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि ७ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । इजलासले रिटमाथीको अन्तिम सुनुवाइ हुँदा नै निवेदकको मागमा विचार गर्न सकिने जनाएको छ । अदालतले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखत जवाफ आएपछि वा जवाफ पर्ने अवधि सकिएपछि रिट निवेदनको प्रतिलिपीसहित पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।
यसअघि भएको बहसका क्रममा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीहरूले संविधानविपरित अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको जिकीर गरेका थिए । कानुन व्यवसायीहरूले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई चुनावको तयारीबाहेक अरू काम गर्न नपाउने गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत माग गरेका थिए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई चुनावको तयारीबाहेकका कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले राष्ट्रपति पौडेलले आफूसँग नभएको अन्तरनिहित अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले राष्ट्रपतिले संविधानको धारा १०१ को दुरुपयोग गरेकाले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गरेर महाभियोग लगाउनुपर्ने जिकिर गर्नुभएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले विगतको अभ्यासजस्तै निरन्तर सुनुवाइ गरेर यो विवाद टुंग्याउन माग गर्नुभयो । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले जनताले निर्माण गरेको संविधानमाथि जालसाजी भएको जिकिर गर्नुभएको थियो ।
बहसका क्रममा न्यायाधीशहरूले रिट निवेदक र कानून व्यवसायीहरूलाई मूलभूत सैद्धान्तिक विषयभन्दा पनि अन्तरिम आदेशका सन्दर्भमा धारणा राख्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले वर्तमान सरकारलाई काम नगर भनेमा मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा पुग्दैन भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा गत भदौ २७ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको थियो । त्यसविरूद्ध सर्वोच्चमा १६ वटा रिट परेका थिए । १६ रिटलाई एकमुस्ट राखेर प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो ।
.png&w=400&height=300)
