काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन आउन १ सय ३४ दिन मात्र बाँकी छ । तर सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच अझै विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन ।
सरकारले घोषित मितिमै पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूतिसहित निष्पक्ष निर्वाचन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । त्यसका लागि राजनीतिक दलहरूसँगको छलफल पनि सुरू गरिसकेको छ । निर्वाचनमा जान तयार देखिएका दलहरूले भने अझै सुरक्षाको प्रत्याभूति खोजिरहेका छन् । यो अवस्थामा सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच विश्वासको वातावरण बनाउन के गर्नुपर्छ त ?
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी हुन अधिकांश राजनीतिक दल तयार देखिएका छन् । तर उनीहरूलाई अझै सुरक्षाको विषयलाई लिएर संशय छ । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीबाट लुटिएका र हराएका ११ सयभन्दा धेरै हतियारमध्ये ५ सय २५ वटा मात्र फिर्ता भएका छन् ।
निर्वाचनका बेला ती हतियारको दुरूपयोग हुने आशंका दलहरूको छ । त्यसैगरी १४ हजार ५ सय ४९ जना कैदीबन्दी जेलबाट फरार भएकोमा ५ सय ९२ जना समाजमै छन् । उनीहरू न फर्किएका छन्, न त सरकारले पक्राउ नै गर्न सकेको छ । यो अवस्थामा दलहरूले निर्वाचन सुरक्षाको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएका हुन् ।
सरकार भने निर्वाचनको सुरक्षाका विषयमा दलहरूलाई विश्वस्त बनाउने प्रयास जारी राखेको छ । सरकारको आग्रहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दलहरूसँग छलफल गरी निर्वाचनमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो । निर्वाचन आयोगले पनि दलहरूसँग छलफल गरी चुनावी वातावरण बनाउन सुझाव दिइसकेको छ ।
राजनीतिक दलहरूले भने सरकारले बेवास्ता गरिरहेको आरोप लगाइरहेका बेला मंगलबार मात्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दलहरूलाई छलफलमा बोलाएर विश्वासको वातावरण बनाउने प्रयासको सुरूआत गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले जेन-जीका प्रतिनिधि र दलहरूलाई सँगै राखेर छलफल गराउने र त्यसपछि निर्वाचनको वातावरण सहज बन्ने बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि दलहरू निर्वाचनमा जान तयार देखिएका छन् । तर उनीहरूलाई अझै भयरहीत निर्वाचन हुन्छ भन्नेमा आश्वस्त गराउनुपर्ने छ । त्यसका लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूसँग जेन-जीका प्रतिनिधिसहितको छलफल गराउनुपर्ने छ । त्यो जिम्मेवारी सरकार र निर्वाचन आयोगको मात्र नभएर दलहरूको पनि भएको नागरिक अगुवा बताउँछन् ।
एकातिर सरकारले सरकारले पनि सुरक्षा निकायको मनोबल बढाउँदै लुटिएका हतियार र फरार भएका कैदीबन्दी फिर्ता ल्याएर शान्ति सुव्यवस्था सुनिश्चित गर्न द्रूत गतिमा काम देखाउनैपर्ने छ। अर्कोतर्फ राजनीतिक दलहरुले विगतका कमीकमजोरी स्वीकार गर्दै अब सुधारको संकल्प गर्नुपर्ने र भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनमा सहयोग गर्दै जेन-जीहरूसँग आफैं अग्रसर भएर छलफल गर्नुपर्नेछ ।
सरकार र दल दुबैले संवाद र निर्वाचनको वातावरण बिथोलिने गरि उत्तेजना फैलाउन बन्द गर्नुपर्ने नागरिक अगुवाको सुझाव छ। राजनीतिक दलहरू संविधान र यो व्यवस्थाप्रति प्रतिबद्ध छन् । जेन-जीले उठाउँदै आएका माग सम्बोधन गर्नसमेत तयार देखिएका छन् ।
त्यसका लागि संविधान संशोधनसम्ममा उनीहरू तयार छन् । तर यसका लागि भयरहित निर्वाचनमा जाने वातावरण बनाउनु भने अपरिहार्य छ ।
