काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने युवाले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने गरी नामावली संकलनको काम सुरु गरेको छ । तर जेन–जीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले पनि मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । सरकारकै तथ्यांकअनुसार २२ लाखभन्दा बढी नेपाली विदेशमा छन् । उनीहरुको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने युवाको माग हो । तर के सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न सक्ला त ?
विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने कानुनी व्यवस्था छैन । जबकी जेन–जीले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको मतदान सुनिश्चित गर्न माग गर्दै आएका छन् ।
२०७९ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा १ करोड ७९ लाख ८८ हजार मतदाता रहेकोमा ६१ प्रतिशतले मात्र मतदान गरेका थिए । केन्द्रीय तथ्यांक विभागको २०७८ सालको तथ्यांक अनुसार झन्डै २२ लाख नेपाली विदेशमा छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेहरुलाई मत दिन नपाए पनि कम्तिमा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुनेहरुलाई मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सरकारमाथि दबाब छ । यसका लागि पनि नयाँ कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।
निर्वाचन गराउन अब झन्डै साढे ५ महिनाको मात्र समय छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानमा सहभागी गराउने नयाँ कानुन बनाउन प्रतिनिधि सभा छैन । यो अवस्थामा सरकारले अध्यादेशमार्फत् कानुनी व्यवस्था गर्न सक्छ । तर नेपालीहरु १ सय ५० भन्दा बढी देशमा रहेकाले सबैलाई एकै पटक निर्वाचनमा सहभागी गराउन कठीन हुनसक्छ । यो अवस्थामा धेरै नेपाली बस्दै आएका केही देश र शहरमा मतदान केन्द्र राख्ने गरी पहिलो चरणमा अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन सकिन्छ । सरकारले तत्काल कानुनी व्यवस्था गरे प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने निर्वाचन आयोगको भनाइ छ ।
त्यसो त निर्वाचनमा धेरैभन्दा धेरै मतदाता सहभागी गराउन नागरिकमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । निर्वाचन निष्पक्ष हुन्छ भन्ने विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि सरकार र आयोगले आ–आफ्नै ढंगले राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गर्नुपर्छ । आयोगलाई मतदान सामग्री र कर्मचारी व्यवस्थापनलगायतका काम पनि सरकारले सहजीकरण गरी देशमा निर्वाचनको वातावरण तयार गर्नुपर्छ ।
