काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा विभिन्न क्षेत्रमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई समेट्नुभएको छ ।
अब कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय भएको छ । गत भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री कार्कीमा नियुक्त भएकी कार्कीले ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने बताउनुभएको थियो । अब तीन जना मन्त्री मात्र थप्न बाँकी छ । प्रधानमन्त्री कार्कीलाई आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी छ ।
कार्की नेतृत्वको सरकारमा आज सहभागी भएका सञ्चारकर्मी जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यसअघि खरेल इमेज टेलिभिजनका समाचार प्रमुख हुनुहुन्थ्यो । २०३९ साल साउन २२ गते दोलखामा जन्मिएका खरेलले इमेज टेलिभिजनमा चलाउने हट सिट नामको कार्यक्रम धेरैको रोजाइमा पर्छ ।
यसैगरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अनिलकुमार सिन्हा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
नेपाल ल क्याम्पसबाट २०३९ सालमा स्नातक उत्तीर्ण गरेपछि २०७३ सालसम्म उहाँले निरन्तर वकालत गर्नुभयो । २०७३ सालमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश भएका सिन्हाले २०८० साल कात्तिक १५ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउनुभएको थियो ।
त्यसैगरी वैज्ञानिक तथा सामाजिक अभियन्ता महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ । यसअघि उहाँ कृषि औजार कारखाना सञ्चालनका लागि आफ्नो आत्मकथा पुस्तक बेच्न देश दौडाहामा हुनुहुन्थ्यो ।
२०११ साल माघ ११ गते म्याग्दीको नाङीमा जन्मिएका पुनले आविस्कार केन्द्रमा खर्च जुटाउन आफूले पाएका अवार्डसमेत लिलामीमा राख्नुभएको थियो । सन् २००७ मा एसियाको नोबेल पुरस्कार भनेर चिनिने रोमन म्याग्सेसे पुरस्कार पाएका पुनलाई सरकारले २०७९ सालमा एक करोड रूपैयाँ राशीको भवन कीर्ति रत्न पुरस्कारबाट सम्मान गरेको थियो ।
यसैगरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मदन परियार कृषि विज्ञका रूपमा चिनिनुहुन्छ । सन् १९५१ अगस्ट २६ मा जन्मिएका परियार हाल काठमाडौंको स्युचाटारमा बस्दै आउनुभएको छ ।
उहाँसँग नेपाल, भारत, थाइल्यान्ड, श्रीलंकालगायतका देशमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था र सरकारी निकायहरूमा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेको अनुभव छ । उहाँलाई सन् १९९० र १९९८ मा विद्या भूषण 'क' र 'ख'बाट सम्मान गरिएको थियो । सन् १९८९ मा एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीले 'उत्कृष्ट शैक्षिक प्रदर्शनका लागि जेम्स लिनन् मेमोरियल प्राइज' प्रदान गरेको थियो ।
यसअघि पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्री बनाएका पूर्वसचिव रामेश्वर खनाललाई अर्थ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
