काठमाडौं । देशको सर्वोच्च न्यायालय २४ भदौको घटनामा ध्वस्त भयो।
संसद् र सिंहदरबारसँगै आगजनीमा परेको ऐतिहासिक सर्वोच्च अदालत अहिले खरानी बनेको छ। तर सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले भने यो संस्था फेरि उठ्ने संकल्प गर्नुभएको छ।
कान्तिपुरसँगको अन्तर्वार्तामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले भन्नुभयो,'हामी खरानीबाट फेरि उठ्छौं। न्यायालयलाई पुनःस्थापित गरेर नागरिकको भरोसा कायम राख्ने हाम्रो पहिलो दायित्व हो।'
२४ भदौमा बिहान अदालत सामान्य रूपमा सञ्चालन भइरहेका थिए, नियमित सुनुवाइ सुरू भएको थियो। प्रधानन्यायाधीशका अनुसार बिहान गोला तानेर इजलास गठन गरियो, मुद्दाहरू सुन्न सुरू गरियो। सबैकुरा सामान्यजस्तै देखिन्थ्यो। तर दिउँसो आन्दोलनकारी संसद् र सिंहदरबारतर्फ अगाडि बढिरहेका थिए। करिब ३ बजेतिर सुरक्षाकर्मीहरूले प्रधानन्यायाधीशलाई अदालत छाड्न आग्रह गरे।
'सुरक्षाकर्मीहरूले अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको भनेपछि भारी मन बनाएर अदालत छाड्नुपर्याे' उहाँले त्यो दिनको घटनाक्रमको बेलिविस्तार लगाउनुभयो। साँझतिर आगजनीमा संसद्, सिंहदरबार मात्र नभई सर्वोच्च अदालत पनि पर्यो।
सर्वोच्चका करिब २४ हजार मुद्दामध्ये ठूलो हिस्सा खरानीमा परिणत भए। काठमाडौं जिल्ला अदालतमा राणाकालदेखि २०३० अघिका सम्पूर्ण मिसिल नष्ट भए। प्रधानन्यायाधीश राउत भन्नुहुन्छ- ५ लाख मिसिल नष्ट भए। अदालतका अभिलेख/डिजिटल सामग्री, कम्प्युटर, हार्ड डिस्क, अभिलेखसमेत हराए।
प्रधानन्यायाधीशका शब्दमा, 'मिसिल मात्र नभई कम्प्युटर, हार्ड डिस्क र तथ्यांक हराएको छ। यसमा ‘भेस्टेड इन्ट्रेस्ट’ पनि हुन सक्ने शंका छ। तर प्रमाण जुटेपछि मात्र भन्न सकिन्छ।'
सामाजिक सञ्जाल फैसलाप्रति गलत बुझाइ
प्रधानन्यायाधीशले आन्दोलन उग्र हुनु र अदालतमा समेत प्रहार हुनुमा अदालतकै एक फैसलाप्रतिको गलत बुझाइ जिम्मेवार भएको स्वीकार गर्नुभयो।
'सामाजिक सञ्जाल रोक लगाइएको भनेर प्रचार भयो। तर हामीले रोक लगाएका होइनौं। नियमन गर्न कानुन बनाउन सरकारलाई आदेश दिएका मात्र थियौं। यो कुरा स्पष्ट व्याख्या भएको भए आन्दोलन त्यस्तो रूप नलिन सक्थ्यो।'
उहाँका अनुसार, सरकार र सरोकारवालाले समयमै सही ढंगले व्याख्या नगरेको कारण गलत बुझाइ फैलियो।
आन्दोलन, उद्देश्य र दुरुपयोग
जेन-जी पुस्ताले सुरू गरेको आन्दोलनको उद्देश्य भ्रष्टाचारविरोधी र सुशासन थियो। तर त्यसकै आवरणमा अदालतसहित राज्यका आधारभूत संस्थामाथि आक्रमण भयो।
प्रधानन्यायाधीश भन्नुहुन्छ, 'आन्दोलनको पवित्र उद्देश्य भ्रष्टाचारविरोध र सुशासन थियो। तर त्यही आन्दोलनलाई अपवित्र बनाउनेहरू बीचमा मिसिए। अदालत जल्नु भनेको न्यायमा भरोसा गर्ने आधारमाथि नै प्रहार हो।'
आगजनीपछि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक बस्यो। तुरून्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दा रोक्न नदिने निर्णय गरियो।
'नागरिक अधिकार खोसिने अवस्था आउन नदिन हामीले तुरुन्तै निर्णय गर्यौं। अदालतको मूल दायित्व नागरिकलाई न्याय सुनिश्चित गर्नु हो।' प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो। सर्वोच्च परिसरमा हाल पाल टाँगेर इजलास सञ्चालन गरिएको छ।
त्यसबाहेक सबै कर्मचारी र न्यायाधीशहरू मिसिल छुट्याउने र बचाउन सकिने अभिलेख संरक्षण गर्ने काममा खटिएका छन्। जेन-जी आन्दोलनले न्यायालयमा पनि सुधार हुनुपर्नेमा आफूलाई थप जिम्मेवार बनाएको प्रधानन्यायाधीशको भनाइ छ।
'हामी आलोचनाबाट भाग्दैनौं। आलोचनाले नै सुधार गर्न प्रेरित गर्छ। अबको अदालत पारदर्शी र जवाफदेही हुनेछ।' प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो। अन्तर्वार्तामा अन्त्यतिर प्रधानन्यायाधीश भावुक हुनुभयो।
'अदालत खरानी भएको छ। तर हामी सबैको प्रयासले फेरि उठ्छ। यसपटक अझ पारदर्शी, स्वच्छ र जवाफदेही रूपमा। न्यायालयको अस्मिता हामी जोगाउँछौं।' प्रधानन्यायाधीशले भन्नुभयो।
उहाँले जोड दिँदै भन्नुभयो, 'जेन-जीको आन्दोलनले हामीलाई अझ बढी जिम्मेवार बनाएको छ। हामीले देखाएका कमजोरी सुधार्नुपर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।'
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको विषयमा सोधिएको प्रश्नमा राउतले त्यो राजनीतिक विषय भएकाले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने बताउनुभयो। 'सरकार गठनको विषय भोलि अदालतमा आउन सक्छ। मैले अहिले त्यस विषयका बोल्नु उचित हुँदैन।'
हेरौं कान्तिपुर दैनिकका प्रधानसम्पादक उमेश चौहान र कान्तिपुर टेलिभिजनका नायब समाचार प्रमुख रूपेश श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान राउतसँग गरेको पूरा भिडियो अन्तर्वार्ता :
याे पनि :
