होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ : संवैधानिक पदकै निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न

काठमाडौं । मधेश प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीले भूमिगत शैलीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएपछि संवैधानिक पदकै निष्पक्षता र गरिमामाथि प्रश्न उठेको छ । 

यो घटनाले दलहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने पुष्टि त गरेको छ नै, संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गरेको छ । मधेश प्रदेश प्रमुख भण्डारीले सोमबार भूमिगत शैलीमा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सरोज यादवलाई महोत्तरीको होटलमा मुख्यमन्त्रीको सपथ गराएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । 

एमालेबाहेकका दलले नियुक्तिमाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै अदालत जाने तयारी गरेका छन् । संविधानले प्रदेश प्रमुखलाई प्रदेशमा संघको प्रतिनिधि र संवैधानिक प्रमुखको रूपमा परिभाषित गरेको छ । यो घटनाले संघीय शासन, प्रदेशको स्वायत्तता र संवैधानिक पदकै निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।

राजनीति गर्नका लागि शिक्षण पेसा छाड्नुभएकी भण्डारीलाई तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७८ जेठमा डेनमार्कका लागि राजदूत सिफारिस गरेको थियो । तर ओली सरकार ढलेसँगै भण्डारीको राजदूत बन्ने प्रक्रिया अन्त्य भएको थियो । 

त्यसपछि ओली पुन: प्रधानमन्त्री बनेसँगै भण्डारी प्रदेश प्रमुख बन्नुभएको थियो । अहिले उनै भण्डारीले प्रदेश प्रमुखको गरिमाको समेत ख्याल नगरी होटलमा पुगेर एमाले नेतालाई मुख्यमन्त्री पदको सपथ दिलाउनुभयो । यो घटना दलगत स्वार्थका लागि राज्यका संवैधानिक पदहरू राजनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिको निरन्तरता हो । 

यस्ता गतिविधिले संघीय प्रणालीको विश्वसनीयता माथि नै प्रश्न उठ्ने स्थिति सिर्जना गरेको राजनीतिक विश्लेषण भइरहेको छ । यसअघि पनि संवैधानिक पदहरू राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग भएका उदाहरण नभएका होइनन् । कोशी प्रदेशमा कांग्रेसका उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थियो । 

यस्तै ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुखबाहेक ५९ सदस्यीय हुने र ३० सदस्य पक्षमा उभिँदा बहुमत मानिने तर्क एमाले-माओवादीले गरेका थिए । सांसदहरू लुकाउने, ह्वीप उल्लंघन गर्न लगाउने, मन्त्री पदको बार्गेनिङ्ग गर्ने खालका विकृत अभ्यास चल्दै आएका थिए । 

सत्ता र शक्तिका लागि विधि र पद्दतिलाई समेत नमान्ने र हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने दलका यस्तै प्रवृत्तिविरूद्ध जेन-जी आन्दोलन भयो । संसद्का दुई ठूला दलको समर्थनप्राप्त बलियो मानिएको सरकारका प्रधानमन्त्रीले समेत राजीनामा दिन बाध्य हुनुपर्यो । तर त्यो आन्दोलनबाट दलहरूले अझै पाठ नसिकेको यो घटनाले स्पष्ट देखाएको छ ।

लोकतन्त्रको आधार विधि र प्रक्रिया हो । तर, दलहरू सत्ता र शक्तिका लागि जे पनि गर्न तयार हुन्छन् भन्ने यो घटनाले देखाएको छ । यदि दलहरूले तत्काल सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठेर संविधान, प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक मर्यादाको सम्मान गर्न सकेनन् भने संघीय प्रणालीको स्थायित्व र जनविश्वास दुवै गुम्ने निश्चित देखिन्छ ।