काठमाडौं । जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले तयारी थालेको छ ।
निर्वाचन घोषणापछि मतदाता नामावली संकलन गर्न नपाइने अहिलेको कानुनी व्यवस्था छ । त्यही कारण अहिले आयोगलाई नयाँ मतदाता नामावली संकलन गर्न सकेको छैन । आयोगले कानुन संशोधन गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न देखिएका केही अप्ठ्याराहरू हटाउन सरकारलाई सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।
जेन-जी पुस्ताको आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव गराउने घोषणा गरेपछि निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक तयारी थालेको हो ।
चुनाव घोषणा गरेसँगै निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदाता नामावली दर्ता गर्न नपाइने भएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत् बाधा अड्काउ फुकाएर फागुन २० गतेसम्म उमेर पुगेकाले मतदानमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने जनाएको छ ।
आन्दोलनको भावनाअनुसार निर्वाचनमा युवाहरूको सहभागिता बढाउन पनि मतदाता नामावली संकलन गर्न कानुन संशोधन गर्नुपरेको हो । निर्वाचन गर्न आयोगले पुरानै मतपेटिका प्रयोग गर्ने छ ।
मतपत्र छाप्न चाहिने कागज पनि आयोगसँग मौज्दात छ । सरकारले चुनाव घोषणा गरिसकेकाले सबै पक्ष मिलेर वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । त्यसो त आयोगले पनि निर्वाचन भयरहीत वातावरणमा सम्पन्न गराउनका राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गर्ने तयारी थालेको छ ।
आयोगले निर्वाचनमा सबै पक्षलाई सहभागी हुन आग्रह मात्र गरेको छैन वातावरण बनाउनसमेत सुझाव दिएको छ । जेन-जीको आन्दोलनका कारण जलेका सुरक्षा निकायसहितका सरकारी भवन पुनर्निर्माणका सरकारले प्राथमिकता दिए चुनाव गराउन सहज हुने आयोगको भनाइ छ ।
त्यसैगरी युवाहरू पनि निर्वाचनमा सहभागि हुनेभएकाले दलदर्ताको प्रक्रियामा सहभागि हुनुपर्नेछ । आगामी चुनावमा युवाको सहभागिता बढ्ने निश्चित जस्तै छ । युवाहरुले गरेको आन्दोलनकै बलमा नयाँ सरकार गठन भएकाले पनि यो सरकारले गर्ने चुनावप्रति युवाको उत्साह छ ।
राजनीतिक दलहरूको पुरानो नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका युवाले अब नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्ने छन् । निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली संकलनदेखि अरू समस्या समाधान गर्न अहिलेदेखि नै पहल थालेकाले सरकारले त्यहीअनुसारको सहयोग गर्नुपर्ने छ ।
